सोलापूर : टप्पावाढ अनुदान मंजूर करावे, यासाठी राज्यातील शिक्षकांनी शाळा बंद आंदोलन मुंबई येथील आझाद मैदानावर सुरू केले होते. त्या लढ्याला यश आले असून, टप्पावाढ अनुदानासाठी शासनाने 1400 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्याचा फायदा राज्यातील 52 हजार 276 शिक्षक तर 15 हजार शिक्षकेतर कर्मचार्यांना होणार आहे.
सन 1998-99 पासून सुरू असलेल्या अनेक शाळा अजूनही 60 ते 80 टक्के अनुदानाच्या टप्प्यावर आहेत. त्या शाळांमधील शिक्षक आता सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत, तरीदेखील त्यांना पूर्ण वेतन मिळत नव्हते. मात्र, आता वाढीव अनुदानानुसार ऑगस्टचे वेतन पूर्ण मिळण्याची शक्यता आहे. पावसाळी अधिवेशन सुरू होताच शिक्षकांनी आझाद मैदान गाठून आंदोलनास सुरुवात केली. त्याची दखल घेत शासनाने अनुदान मंजूर करण्याचे आश्वासन दिले व ते पूर्ण केले आहे. दरम्यान, टप्पावाढ अनुदानासाठी कर्मचार्यांची पदे ग्राह्य धरली जाणार आहेत. तसेच विद्यार्थ्यांची पटसंख्या कमी झाल्यास शिक्षकांची पदे कमी केली जाणार आहेत. मात्र, ते अधिकार शिक्षण संचालकांना देण्यात आले आहेत.
टप्पा अनुदान घेणार्या शाळांमधील विद्यार्थी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांची उपस्थिती ‘बायोमेट्रिक’ प्रणालीत नोंदविली जात असल्याची खात्री होणार आहे. डिजिटल रेकॉर्ड बंधनकारकआहे. अटी पूर्ततेसाठी शाळांना सहा महिन्यांची मुदत असेल.
शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी प्रयत्न हवेत
शासनाने नैसर्गिकरीत्या दरवर्षी टप्पावाढ अनुदान देणे अपेक्षित आहे. आता अनुदान मंजूर झाल्याने हजारो शिक्षकांना न्याय मिळाला आहे. राज्यातील सर्व शाळांतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणार आहे. त्यामुळे शिक्षकांनी आता इतर कामे सोडून फक्त शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी काम केले पाहिजे.
महायुती सरकारने शाळा बंद आंदोलनाची दखल घेत राज्यातील अघोषित व तमाम अंशतः अनुदानित शाळांना वाढीव टप्पा अनुदान मंजूर केल्याने गेल्या 20 वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत असणार्या राज्यातील सर्व अंशतः अनुदानित शाळेतील शिक्षक व कर्मचार्यांना न्याय मिळाला आहे.-प्रा. संग्राम कांबळे, जिल्हा उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित शाळा कृती समिती