सोलापूर : केंद्र शासन आणि राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी गृहनिर्माण योजनांच्या माध्यमातून सोलापूर शहरात मोठ्या प्रमाणावर घरकुलांची निर्मिती होत आहे. महाडा आणि महा हाऊसिंग आणि विविध योजनेच्या माध्यमातून शहरात 14 हजारांहून अधिक घरकुले उभारण्यात येत असून, त्यातील अनेक प्रकल्पांचे बांधकाम पूर्णत्वास आले आहे. मात्र, हे प्रकल्प पूर्ण होऊनही अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने हजारो घरे आज घडीला रिकामी व धूळखात पडलेली दिसून येत आहेत.
सोलापुरात तयार झालेली बहुतांश घरे प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी आरक्षित आहेत. या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना अडीच लाख रुपयांची सबसिडी दिली जाते. वार्षिक उत्पन्न तीन लाख रुपयांपर्यंत असणाऱ्या कुटुंबांसाठी ही घरे उपलब्ध आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात घरांच्या एकूण किमती तुलनेने जास्त असल्याने सबसिडी मिळूनही लाभार्थ्यांना उर्वरित रक्कम भरणे अवघड जात आहे. प्रत्येक योजनेतील घरांची किंमत 13 ते 15 लाखांच्या आसपास आहे. आर्थिक दुर्बल घटकातील लाभार्थ्यांचे उत्पन्न कमी असल्याचे कारण पुढे करत बँका गृहकर्ज देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. कर्ज न मिळाल्यामुळे अनेक इच्छुक लाभार्थी घर बुकिंगपासून मागे हटत आहेत. परिणामी, शासनाच्या उद्देशालाच हरताळ फासला जात असल्याचे चित्र आहे.
आकडेच बोलके आहेत
डोणगाव रोड परिसरातील सुमारे 5,000 घरकुलांपैकी केवळ 126 घरांचीच बुकिंग झाली आहे. मजरेवाडी परिसरातही हीच परिस्थिती असून 3710 पैकी फक्त 126 घरांची बुकिंग नोंदवली गेली आहे. आरएमसी युनिटी आणि विमानतळाजवळील प्रकल्पात तुलनेने प्रतिसाद मिळाला असला तरी तेथेही सुमारे 1,200 घरांचीच बुकिंग झाली आहे. एकूण 14 हजार घरांपैकी अत्यंत अल्प प्रमाणातच घराची नोंदणी केली गेली आहे.
‘घरकुलांचे शहर’ लाभार्थ्यांविना
बँकांची कर्ज देण्यातील अनास्था, जाचक अटी व कायदे, तसेच घरांच्या वाढलेल्या किमती ही या परिस्थितीमागची प्रमुख कारणे आहेत. शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून कर्ज प्रक्रिया सुलभ करणे व घरांच्या किमती पुनर्विचारात घेणे आवश्यक आहे. नाहीतर ‘घरकुलांचे शहर’ म्हणून उभे राहिलेले हे प्रकल्प लाभार्थ्यांविना निष्प्रभ होईल.