सातारा; पुढारी वृत्तसेवा : श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळा सातारा जिल्ह्यातून दि.28 जून ते 4 जुलै असा मार्गक्रमण करणार असल्याने पालखी सोहळा मार्गावरील 17 ग्रामपंचायतींना जिल्हा परिषद स्वनिधीतून 50 टक्के व राज्य शासनाच्या निधीमधून 50 टक्के असे मिळून 40 लाख 50 हजार रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. त्यामुळे आषाढी वारी निर्मल वारी होण्यास मदत होणार आहे.
पंढरपूरला जाणार्‍या वारकर्‍यांसाठी वारी मार्गावर स्वच्छतागृह व सुविधा मिळाव्यात तसेच स्वच्छताविषयक कामे करण्यासाठी पंढरीच्या वाटेवरील या ग्रामपंचायतींना जिल्हा परिषद व शासन स्तरावरुन निधी दिला जात आहे. उपमुख्यमंत्री ना. अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली होती. सातारा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक विनय गौडा यांनी राज्य शासनाकडे निधीची मागणी केली होती. त्यानुसार फलटण तालुक्यातील बरड येथे पालखीचा रात्रीचा मुक्काम होणार असल्याने ग्रामपंचायतीला 7 लाख रुपये, तरडगाव पालखीचा रात्रीचा मुक्काम होणार असल्याने ग्रामपंचायतीस 7 लाख रुपये, निंभोरे ओढा येथे पालखीचे दुपारचे भोजन होणार असल्याने 3 लाख 50 हजार रुपये, पिंपरद येथे पालखीचे दुपारचे भोजन होणार असल्याने 3 लाख 50 हजार रुपये, निंबळक येथे पालखीचा दुपारचा विसावा होणार असल्याने 2 लाख रुपये, वडजल येथे पालखीचा दुपारचा विसावा होणार असल्याने 2 लाख रुपये, काळज येथे पालखीचा सकाळचा विसावा होणार असल्याने 1 लाख 50 हजार रुपये, सुरवडी येथे पालखीचा सकाळचा विसावा होणार असल्याने 1 लाख 50 हजार रुपये, विडणी येथे पालखीचा सकाळचा विसावा होणार असल्याने 1 लाख 50 हजार रुपये, पाडेगाव येथे पालखीचा सकाळचा विसावा होणार असल्याने 1 लाख 50 हजार रुपये, कोरेगाव येथे पालखीचा सकाळचा विसावा होणार असल्याने 1 लाख 50 हजार रुपये, कापडगाव येथे पालखीचा सकाळचा विसावा होणार असल्याने 1 लाख 50 हजार रुपये, राजुरी येथे पालखीचा सकाळचा विसावा होणार असल्याने 1 लाख 50 हजार रुपये, जाधववाडी (फ) येथे पालखीचा सकाळचा विसावा होणार असल्याने 1 लाख 50 हजार रुपये, कोळकी येथे पालखीचा सकाळचा विसावा होणार असल्याने 1 लाख 50 हजार रुपये.खंडाळा तालुक्यातील पाडेगाव येथे पालखीचा सकाळचा विसावा होणार असल्याने 1 लाख 50 हजार रुपये, गोळेगाव येथे पालखीचा रात्रीचा मुक्काम होणार असल्याने 50 हजार रुपये असे मिळून 40 लाख 50 हजार रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे.
जिल्हा परिषदेने मागणी केलेल्या निधीच्या 50 टक्के निधी राज्य शासनाने उपलब्ध करून दिला आहे. उर्वरित निधी जिल्हा परिषदांनी त्यांच्या स्वनिधीतून अथवा अन्य निधीतून उपलब्ध करावयाचा आहे. हा निधी जिल्हा परिषदांनी मागणीनुसार ग्रामपंचायतींना उपलब्ध करून द्यावयाचा आहे, असेही ग्रामविकास विभागाने काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे.