सातारा : पुढारी वृत्तसेवा
कोरोना संकटानंतर वन विभागाकडे सरकार व जिल्हा नियोजन विभागाकडून दुर्लक्ष केले जात असल्याचे चित्र आहे. एकीकडे निधीची मारामार असताना दुसरीकडे रिक्‍त पदेही भरली जात नाहीत. जिल्ह्यात सध्याच्या घडीला तब्बल 56 बीटमधील वनपाल व वनरक्षकांची पदे रिक्‍त आहेत. त्यामुळे ग्राऊंडवरील कर्मचार्‍यांवरील ताण वाढला आहे. याबाबत सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला असून अंतिम निर्णय झालेला नाही.
पश्‍चिम महाराष्ट्रात कोल्हापूर व पुण्यानंतर सातार्‍यातच जंगलाचे क्षेत्र अधिक आहे. सातार्‍यातील 20 ते 22 टक्के क्षेत्र हे वनाच्छादित आहे. त्याचे संरक्षण करणे, शिकारी रोखणे, वृक्षारोपण करणे यासाठी वन विभाग कार्यरत आहे. परंतु, गेल्या काही महिन्यांमध्ये प्रमोशन, बदल्या, सेवानिवृत्ती, निलंबनाची कारवाई या प्रकारांमुळे पदे रिक्‍त होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. वन विभागाचा कारभार हा बीटमध्ये चालतो. या बीटमध्ये 5 ते 10 गावांचा समावेश करून याचा कार्यभार हा वनपालांकडे दिला जातो. त्याच्या जोडीला वनरक्षकही असतो.परंतु, सध्याच्या घडीला जिल्ह्यातील तब्बल 56 बीटमध्ये वनपाल व वनरक्षकांची पदे रिक्‍त आहेत. ही पदे रिक्‍त असल्यामुळे प्रत्यक्ष गावांमध्ये काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांवर ताण वाढू लागला आहे.
गेल्या वर्षभराच्या कालावधीत चुकीचा कारभार करणे किंवा भ्रष्टाचार करणार्‍या कर्मचार्‍यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर अनेक कर्मचारी हे प्रमोशनने बदलून गेले आहेत. काही कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत त्यामुळे फिल्डवर काम करणार्‍यांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे. ही रिक्‍तपदे भरण्यासाठी उपवनसंरक्षक महादेव मोहिते यांनी सरकारकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. मात्र, यावर शासन दरबारी कोणतीच कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे हा प्रस्ताव धूळखात पडला आहे.
वन विभागातील कर्मचार्‍यांची रिक्‍त पदे कमी होत चालली आहेत. यासाठी सरकारकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. यावर अंतिम चर्चा झाल्यानंतर पदभरती करण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
– महादेव मोहिते, उपवनसंरक्षक