सातारा : आदेश खताळ : सातारा जिल्ह्यातील साडेचार हजार जणांनी निर्धारित मुद्रांक शुल्कापेक्षा कमी शुल्क भरल्याचे लेखापरीक्षणात समोर आल्यानंतर संबंधित पक्षकारांसह जिल्हा निबंधक कार्यालयाने नोटिसा काढून दंड भरण्याचे आदेश दिले आहेत. 31 जुलैपर्यंत चुकवलेले मुद्रांक शुल्क व दंड भरल्यास 90 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. 30 नोव्हेंबरपर्यंत 50 टक्के सवलत दिली जाणार आहे.
मुद्रांक व नोंदणी कार्यालयाकडे करारनामा, साठेखत, खरेदीखत, गहाणखत, विकसन करारनामे, कंत्राट करारनामे यांसारखे व्यवहार केले जातात. असे व्यवहार करताना सरकारी नियमानुसार निर्धारित मुद्रांक शुल्क भरणे आवश्यक असते. मात्र काही व्यवहारात निर्धारित मुद्रांक शुल्क न भरता त्यापेक्षा कमी भरले गेले असल्याचे लेखा परिक्षणात दिसून आले.
जिल्हा नोंदणी व मुद्रांक विभागाने केलेल्या तपासणीत कमी मुद्रांक शुल्क भरलेल्या पक्षकारांची संख्या सुमारे 4 हजार 684 इतकी असल्याचे स्पष्ट झाले. या पक्षकारांना उर्वरित मुद्रांक शुल्क व दंडाची रक्कम भरण्यासाठी नोटीस काढण्यात आली आहे. संबंधित प्रकरणात निर्धारित मुद्रांक शुल्क व भरलेले मुद्रांक शुल्क यातील फरकाची रक्कम व त्यावर आकारलेला वार्षिक 24 टक्के किंवा चारपट दंड जे असेल ते मुदतीत भरावे लागणार आहे.
या थकबाकीदारांना दिलासा मिळावा व शासनाची रक्कम वसूल होवून प्रकरणांचा निपटारा होण्यासाठी राज्य शासनाने अभय योजना राबवली आहे. या योजनेतून शासनाने थकबाकीदारांना मोठी सवलत दिली आहे. 31 जुलै 2022 पर्यंत निर्धारित मुद्रांक शुल्क व दंडाची रक्कम भरल्यास 90 टक्के सवलत दिली जाणार आहे. म्हणजे पक्षकारांना 10 टक्के रक्कमच भरावी लागणार आहे. त्यानंतर नोव्हेंबर 2022 पर्यंत पक्षकारांनी लाभ घेतल्यास 50 टक्के सवलत मिळू शकेल. कमी मुद्रांक व त्यावरील दंडाच्या प्रकरणांमध्ये शासनाची मोठी रक्कम अडकली आहे. अभय योजनेतून पक्षकारांना दिलासा मिळून शासनाचा अडकलेला कोट्यवधींचा महसूल मिळू शकणार आहे. त्यामुळे खातेदारांसाठी अभय योजना वरदान ठरणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित पक्षकारांना
किमान एक नोटीस बजावण्यात आलेली असणे आवश्यक आहे. कोणत्याही प्राधिकरणासमोर, न्यायालयासमोर अपिल, पुनर्विलोकन किंवा पुनरिक्षण अर्ज प्रलंबित असणार्‍या प्रकरणांतदेखील ही कपात महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार लागू करण्यात आली आहे.
अभय योजनेत मुद्रांक शुल्कावरील दंड रक्कमेत सवलत देण्यात आली आहे. दस्तावरील मुळ मुद्रांक शुल्काच्या तुटींची पूर्ण रक्कम शासनास जमा करणे पक्षकारांना बंधनकारक आहे.
1 हजार 946 प्रकरणांचे काय होणार?
१. राज्यात 1989 साली रेडिरेकनर आला. मात्र, त्यापूर्वी झालेल्या साठेखत, खरेदीखत, गहाणखत इत्यादी व्यवहारांना त्याचा इफेक्ट पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आला. जिल्ह्यात अशी 1 हजार 946 प्रकरणे आहेत. मूळ मालकानंतर संबंधित सातबारावर अनेक व्यवहार झाले आहेत.
२. गेल्या 40 वर्षांत काही सातबारांवर दोन-तीन व्यवहार झाले आहेत. काहीवेळा सातबारावर मूळ मालकाचे नावही दिसून येत नाही. मात्र, मुद्रांक शुल्क चुकवेगिरीची नोटीस त्या मूळ मालकाला जात आहे.
३. काही ठिकाणी संबंधित नावांचा शोध घेताना नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला कसरत करावी लागत आहे. जिल्ह्यातील अशा प्रकरणांत शासन काय निर्णय घेणार, याची उत्सुकता पक्षकारांना लागली आहे.
४. अभय योजनेचा लाभ घेताना अर्जदारास बिनशर्त न्यायालयीन प्रकरण मागे घेणे बंधनकारक आहे. सातारा जिल्ह्यात अभय योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सह जिल्हा निबंधक व मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. नागरिकांनी अभय योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले आहे.