सातारा; पुढारी वृत्तसेवा : तब्बल 16 वर्षांपूर्वी म्हणजेच 2006 मध्ये आंध्र प्रदेशातील आरोग्य योजनेचे दर कायम ठेवून महाराष्ट्रात 2012 मध्ये कॅशलेस महात्मा फुले जन आरोग्य योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेतील सहभागी रुग्णालयांना उपचारासाठी ठरवून दिलेल्या पॅकेजेस व दरात 16 वर्षांनंतर एका पैचीही वाढ झाली नसल्याने ही योजनाच व्हेंटिलेटवर आली आहे. वाढत्या महागाईत शासनाकडून दरांमध्ये काहीही बदल न झाल्याने रूग्णालयांमध्ये उदासीनता जाणवत आहे. त्यामुळे सहभागी रूग्णालये या योजनेतून बाहेर पडण्याच्या मानसिकतेत आहे.
महाराष्ट्रात जनआरोग्य योजना सुरू होऊन जवळपास एक तप पूर्ण झाले. या योजनेमध्ये केशरी, पिवळे शिधापत्रिकाधारक व आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील पांढर्या शिधापत्रिकाधारकांना याचा लाभ दिला जातो. या योजनेंतर्गत 942 आजारांवरील ठराविक उपचार समाविष्ट आहेत. 120 आजारांवर या योजनेमधून शासकीय रुग्णालयांत उपचार मिळतात जे खासगी रुग्णालये या योजनेच्या निकषाप्रमाणे करू शकत नाहीत. प्रारंभी ही योजना ठराविक जिल्ह्यांत लागू होती. जी आता सर्व जिल्ह्यात लागू झाली आहे. एक हजार रुग्णालये ही योजना चालवण्यासाठी उभी आहेत. त्या प्रत्येक रुग्णालयाला काही गोष्टी असाव्याच लागतात. ज्यामुळे रुग्णांची हेळसांड होणार नाही.
ही योजना खासगी रुग्णालयांनी राबवताना प्रत्यक्ष रुग्णांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क घ्यावयाचे नसते. म्हणजे एकदा रुग्ण योजनेत आल्यावर रुग्णांसाठी ते पूर्णपणे 'कॅशलेस' होते. 'या तपासण्या करा, निदान करा, उपचार करा, जेवा, खा, जाताना फोटो काढून बसचे पैसेसुद्धा रुग्णालयाकडून घेऊन घरी जा, अशा प्रकारे ही योजना राबवली जाते. अशा प्रकारची ही रुग्णांचे आयुष्य वाढवणारी, कर्जमुक्त ठेवणारी योजना आहे
गत 16 वर्षात महागाईमध्ये वाढ झाली आहे. मात्र, त्या तुलनेत विविध आजारांवरील उपचार करणार्या रूग्णालयांना देण्यात येणार्या अनुदानाच्या रकमेत वाढ झालेली नाही. याबाबत वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतरही सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद आलेला नाही. रूग्णांसाठी ही योजना संजीवनी असली तरी त्यासाठी वाढीव अनुदान वेळेत मिळणे रूग्णालयांना गरजेचे आहे. मात्र, वाढीव अनुदान मिळत नसल्याने अनेक रूग्णालयांनी या योजनेतून अंग झटकायला सुरूवात केली आहे. विविध निकष पूर्ण करूनही योग्य मोबदला मिळत नसल्याचे रूग्णालय प्रशासनाचे म्हणणे आहे. यामुळे सर्वसामान्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा उभा राहणार आहे. त्यामुळे सरकारने ही बाब गांभीर्याने घेणे गरजेचे आहे.
हृदयाची अँजिओप्लास्टी ही जीवन मरणाचा खेळ असणारी उपचार पद्धती आहे. यामध्ये शासन 50 हजार रुपये देते. त्यात 30 हजार रुपयाला अबोटसारखा स्टेंट येतो. अँजिओप्लास्टी करताना लागणारे इतर साहित्य 20 हजार रुपयांना येते. यात कॅथलॅब भाडे, कार्डिओलॉजिस्टचे बिल, कॉट भाडे हे सुद्धा निघत नाही. त्यामुळे डॉक्टर ही उपचार पद्धती कशी राबवणार? हाडाच्या शस्त्रक्रियेसाठी जास्तीत जास्त 20 हजार रुपये दिले जातात. यात हाडात बसवावा लागणारा रॉडसुद्धा येत नसल्याचे वास्तव आहे.