सातारा : मीना शिंदे : अनेक खासगी व्यावसायिक शिक्षण अभ्यसक्रम शिकवणार्‍या महाविद्यालयांकडून केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेपूर्वीच आपला विद्यार्थी क्षमता पूर्ण करण्याचा खटाटोप केला जात आहे. त्यातूनच प्रवेश प्रक्रियेपूर्वीच अ‍ॅडमिशनचा घाट घातला जात आहे. माध्यमिक उच्च मध्यमिक शाळा व क्लासेसमधून विद्यार्थ्यांचे फोन नंबर मिळवून त्यांना प्रवेशासाठी कनव्हेंस केले जात आहे. प्रवेशातील गैरप्रकार टाळण्यासाठी केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया राबवली जात आहे. असे असतानाही खाजगी शिक्षण संस्थांकडून आपले उखळ पांढरे करण्यासाठी शासनाचे नियम पायदळी तुडवले जात आहेत. अशा प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी कारवाईचा चाप लावण्याची गरज आहे.
जिल्ह्यासह राज्यात बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले आहे. शिक्षण घेवूनही नोकरी नसल्याने उदरनिर्वाहाचा प्रश्न ऐरणीवर येत आहे. त्यामुळे दहावी नंतर शिक्षण शाखा निवडताना पारंपारिक अभ्यासक्रमापेक्षा व्यावसायिक शिक्षणाला प्राधान्य दिले जात आहे. गुणवत्तेत अग्रस्थानी असणारे विद्यार्थी विज्ञान शाखेतून अकरावी, बारावी करत असून व्यावसायिक शिक्षणाच्या विविध शाखांमधून पदवी घेत आहेत. परिणामी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांकडे विद्यार्थ्यांचा कल वाढला असल्याने असे अभ्यासक्रम शिकवणार्‍या शिक्षण संस्थांचे पेवच फुटले आहे. मोठ मोठ्या शहरांमध्ये मिळणारे व्यावसायिक शिक्षण आतानिमशहरी भागातही मिळू लागले आहे. मात्र, या अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेतील गैरप्रकार टाळण्यासाठी राज्यस्तरावर केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. त्यासाठी सीईटी, नीट, नाटा, जेईई अशा राज्यस्तरीय तर काही देशपातळीवरील प्रवेश परीक्षा घेतल्या जात आहेत. या परीक्षेतील गुणवत्तेवर आधारित गुणवत्ता यादी तयार करुन त्यानुसार प्रवेश दिले जातात. त्यामध्ये विद्यार्थ्यांना महाविद्यालय निवडीचे स्वातंत्र्य दिले जात असल्याने विद्यार्थ्यांच्या पसंतीक्रमानुसारच महाविद्यालय मिळत आहे. मात्र नामवंत महाविद्यालयांना विद्यार्थ्यांकडून पसंती दिली जात असल्याने व्यावसायिक शिक्षण देणार्‍या काही खाजगी महाविद्यालयांना विद्यार्थ्यांची वाणवा जाणवत आहे. त्यामुळे प्रवेश क्षमता पूर्ण करण्यासाठी केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेपूर्वीच अ‍ॅडमिशनचा घाट घातला जात आहे.
माध्यमिक विद्यालये, क्लासेसमधून दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे फोन नंबर मिळवले जात आहेत. त्या फोननंबर वरुन विद्यार्थी व पालकांशी संपर्क साधला जात आहे. तसेच विविध सुविधा, स्कॉलरशीपचे आमिष दाखवले जात आहे. प्रवेशातील गैरप्रकार टाळण्यासाठी केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया राबवली जात आहे. असे असतानाही खाजगी शिक्षण संस्थांकडून आपले उखळ पांढरे करण्यासाठी शासनाचे नियम पायदळी तुडवले जात आहेत. ही बाब पालकांनीही गांभिर्याने घेणे गरजेचे झाले आहे. विद्यार्थ्यांची केवळ गुणवत्ता पाहून त्यांना प्रवेशासाठी भाग पाडून इतरांवर अन्याय केला जात असल्याची भावना ठराविक महाविद्यालयांच्या अशा कर्तृत्वामुळे इतर महाविद्यालये विनाकारण बदनाम होत आहेत. यासाठी राज्याच्या शिक्षण विभागासह जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागानेही लक्ष घालणे गरजेचे आहे. स्थानिक पातळीवर असे प्रकार होवू नयेत यासाठी उच्च शिक्षण विभाग संभाळणार्‍या तंत्रशिक्षण मंडळाने चौकशी करुन आळा घालण्यासाठी कारवाई करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.