सातारा

सातारा : निवकणे धरणाची निविदा रद्द

backup backup

सातारा; पुढारी वृत्तसेवा : निवकणे धरण प्रकल्पाच्या माती भराव्याचे काम गेली 20 वर्षे रखडवत ठेवल्याने मे. मारुती इन्फ्रास्ट्रक्‍चर प्रा. लि. या ठेकेदार कंपनीवर कारवाई करत कामाची निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे. याशिवाय टर्मिनेटची नोटीस देण्यात आली असून धरणाच्या उर्वरित कामासाठी सुमारे 38 कोटींची आवश्यकता असल्याने त्याचे इस्टिमेंट शासनाला सादर करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

निवकणे (ता. पाटण) येथे केरा नदीवर धरणाचे काम 1999 मध्ये सुरू करण्यात आले. धरणाचा पाणीसाठा 1.9 टीएमसी होणार असून या प्रकल्पाची किंमत सुमारे 165 कोटी आहे. बाधित क्षेत्र 50 हेक्टर असून धरणाखालील लाभक्षेत्र सुमारे 10 हजार हेक्टर आहे. गेली दोन दशके या प्रकल्पाचे काम विविध कारणांनी रखडले आहे. त्यामुळे मूळ प्रकल्पाच्या किमतीत कित्येक पटींनी वाढ झाली.

केरा नदीवर बांधण्यात आलेल्या या धरण प्रकल्पातून नदीपात्रात पाणी सोडण्यात येते. नदीपात्रात बांधण्यात आलेल्या कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधार्‍याच्या मुख्य विमोचकातून हे पाणी नदीपात्रात सोडून शेतीसाठी उपलब्ध करून दिले जाते. निवकणे प्रकल्प उंचीवर असल्याने सायफन पद्धतीने पाणी देता येणार आहे.

सध्या या धरण कामावर 40 कोटींचा निधी खर्च झाला आहे. मात्र काही कामे रखडली आहेत. धरणाला माती भराव घालण्याचे काम मे. मारुती इन्फ्रास्ट्रक्‍चर प्रा. लि. या कंपनीला देण्यात आले होते. मात्र खोदकाम करताना कठिण खडक लागत असल्याने खोदाईवर जादा खर्च होत आहे. त्यामुळे काम परवडत नसून या कामासाठी सुमारे 5 ते 6 कोटी जादा द्यावेत, अशी मागणी संबंधित ठेकेदाराकडून होत होती. ठेकेदाराने घातलेल्या भरावाचे मोजमाप घेऊन त्याला पैसे दिले जातात. मात्र ठेकेदाराकडून कामाबाबत जादा पैशाची मागणी होवू लागली. लघु पाटबंधारे विभागाला संबंधित रक्‍कम ठेकेदाराला देणे अशक्य होते. त्यामुळे संबंधित ठेकेदाराला टर्मिनेट करण्यात आले. त्या ठेकेदाराला दिलेली निविदा रद्द करुन त्याची अनामत रक्‍कम जप्‍त करण्यात आली. प्रकल्पासाठी अतिरिक्‍त निधीची आवश्यकता आहे. त्यासाठी 38 कोटींचे नवे अंदाजपत्रक लघु पाटबंधारे विभागाने तयार केले. निधी मिळण्यासाठी राज्य शासनाला प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.

निवकणे प्रकल्पाच्या अनुषंगाने शेतकर्‍यांचे पुनर्वसनही रखडले आहे. या धरणासाठी दोनवेळा भूसंपादन झाले. दुसर्‍या टप्प्यातील भूसंपादन 65 टक्के रक्‍कम कूपन घेऊन शासनाने पुनर्वसन करावे, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. 65 टक्के रक्‍कम भरलेल्या शेतकर्‍यांना पर्यायी जमिनी मिळालेल्या नाहीत. ही रक्‍कम भरलेल्या शेतकर्‍यांना त्या रक्‍कमेवरील व्याज द्यावे, अशीही मागणी आहे. पूर्वीच्या आडव्या पाटावर तीन पिके घेतली जायची. मात्र धरणाच्या भिंतीचे काम केल्यामुळे आडवा पाट बंद झाला असून वर्षात शेतीतून एकच पिक मिळते. उन्हाळ्यात पाणीटंचाई असल्यामुळे केरा नदीपात्रातील पाणी पिकांसाठी देता येत नसल्याने नुकसान हेात असल्याची तक्रार शेतकरी करत आहेत.

प्रकल्प पूर्ण करून पुनर्वसन करा

निवकणे धरणाचे काम रखडल्याने शेतीच्या पाण्याचा प्रश्‍न सुटलेला नसून शेकडो हेक्टर क्षेत्र सिंचनापासून वंचित आहे. खर्चाच्या तुलनेत किती क्षेत्र सिंचनाखाली आले हा प्रश्‍न आहे. नवीन भूसंपादनासाठी 65 टक्के रक्‍कम भरून घेऊन शासनाने पुनर्वसनासाठी पात्र करावे, तसेच भूसंपादनासाठी निधी तातडीने द्यावा, अशीही मागणी निवकणे ग्रामस्थांतून होत आहे. रखडलेल्या प्रकल्पाबरोबच पुनर्वसनाचाही प्रश्‍न मार्गी लावावा, अशी मागणी शेतकर्‍यांतून होत आहे.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT