सातारा; पुढारी वृत्तसेवा : पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या अंबधित निधीचा हप्ता जाहीर झाला असून सातारा जिल्ह्यातील १ हजार ४९२ ग्रामपंचायतींना २८ कोटी ५१ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. ग्रामपंचायतींच्या बँक खात्यात लवकरच ही रक्कम वर्ग केली जाणार आहे. या निधीतून आराखड्यात मंजूर असलेली कामे युध्दपातळीवर सुरू होणार आहेत.
ग्रामविकास विभागाकडून विकास कामांसाठी ग्रामपंचायतींना ८० टक्के तसेच पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेला १० टक्के निधीची तरतूद केली जाते. पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी वितरीत केला जात आहे.
पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाकडून राज्य शासनाला आवश्यक निधी उपलब्ध केला जातो. ज्या ग्रामपंचायती, पंचायत समिती जिल्हा परिषदेमध्ये प्रशासक आहेत अशा ग्रामीण स्वराज्य संस्थांना या वित्त आयोगाचे वितरण होणार नसल्याने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीला दरवर्षी मिळणारे प्रत्येकी १० टक्के अनुदान प्राप्त होणार नाही. पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतींना बंधित निधीही वितरीत केला जाणार आहे. बंधित निधीतून ग्रामविकासासाठी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना ४२ कोटी ४६ लाख ५५ हजार रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून हा निधी लवकरच ग्रामपंचायतींना वर्ग केला जाणार आहे. ग्रामपंचायतीने केलेल्या आराखड्यानुसार गावची विकास कामे होण्यास मदत होणार आहे. तसेच ग्रामविकासाला चालना मिळणार आहे.
सातारा ३ कोटी ६१ लाख ९३ हजार रुपये, वाई १ कोटी ९१ लाख १० हजार रुपये, फलटण ३ कोटी ४२ लाख ५० हजार रुपये, पाटण ३ कोटी २५ लाख २२ हजार रुपये, महाबळेश्वर ४९ लाख ४७ हजार रुपये, खटाव ३ कोटी ११ लाख ७५ हजार रुपये, माण २ कोटी १६ लाख २१ हजार रुपये, कोरेगाव २ कोटी ५४ लाख ५४ हजार रुपये, खंडाळा १ कोटी ३१ लाख ९५ हजार रुपये, कराड ५ कोटी ५९ लाख ४७ हजार रुपये, जावली १ कोटी १६ लाख ५९ हजार रुपयांचा निधी मिळाला आहे.
पंधराव्या वित्त आयोगाच्या ग्रामपंचायतींना मिळालेल्या निधीमुळे ग्रामीण भागातील विकासाला चालना मिळणार आहे. हा निधी ग्रामपंचायतीकडे वर्ग करण्यात येत असून ३१ मार्च २०२३ पूर्वी सर्व निधी खर्च करण्याचे नियोजन ग्रामपंचायत स्तरावर केले जात आहे. ग्रामपंचायत विकास आराखड्यानुसार कामांचे नियोजन करावे.
अर्चना वाघमळे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी