पाटण; पुढारी वृत्तसेवा : अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्र तथा प्रामुख्याने पश्चिम महाराष्ट्रातील कोयनेसह अन्य प्रमुख धरणे, नद्यांमधून कर्नाटकला दरवर्षी शेकडो टीएमसी पाणी देण्यात येते. कर्नाटकातील बलाढ्य १२५ टीएमसी पाणी साठवण क्षमता असलेले अलमट्टी धरण हे तर महाराष्ट्रातील पाण्याच्या जीवावरच बांधण्यात आले. महाराष्ट्राकडून दरवर्षी शेकडो टीएमसी पाणी घेणाऱ्या कर्नाटक राज्याने तालुक्यात मर्यादित विभागाला काहीकाळ टिचभर पाण्याचे आमिष दाखवून त्याची देशभर टिमकी वाजवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न सुरू केला आहे. या कृतीमुळे प्रामुख्याने कोयना धरणग्रस्तांमध्ये प्रचंड संतापाची लाट उसळली आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून कर्नाटक व महाराष्ट्र सीमाप्रश्न अत्यंत संवेदनशील बनला आहे. अशावेळी कर्नाटक शासनाकडून जाणीवपूर्वक महाराष्ट्राला अडचणीत आणण्याचे उघडपणे सार्वत्रिक प्रयत्न सुरू आहेत. अशातच नव्याने करून अलमट्टीतून त्या पटीत पुढे पाणी सोडले जात नाही. परिणामी त्या पाण्याचा फुगवटा पाठीमागे आल्याने कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यातील अनेक गावांना त्याचा फटका बसतो. यातूनच गेल्या काही वर्षापासून दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर जीवित व वित्त अशी अब्जावधींची हानी होत आहे. अशा प्रसंगात वारंवार महाराष्ट्राने विनंती करून देखील कर्नाटकने आपली भूमिका सोडली नाही हा देखील इतिहास नाकारता येणार नाही.
गेल्या अनेक वर्षांपासून कर्नाटकच्या या आठमुठ्या धोरणाविषयी सातत्याने आवाज उठवला गेला. मागण्या झाल्या परंतु स्थानिक सरकारने याकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा केला आहे. आता त्याचेच दुष्परिणाम म्हणून कर्नाटक महाराष्ट्राला वाकुल्या दाखवत आहे. यापूर्वी जर महाराष्ट्राने ठोस भूमिका घेतली असती, तर कर्नाटकचे एवढे धाडस वाढले नसते. निदान आता तरी यातून धडा घेऊन राज्यकर्त्यांनी धाडस व गांभीर्याने कर्नाटकला योग्य धडा शिकवा, अशा सार्वत्रिक संतप्त भावना व्यक्त होत आहेत.
गेल्या अनेक वर्षात राज्यात आघाडी, युती, महाविकास आघाडीची सरकारे सत्तेत आली. त्या प्रत्येक शासन व प्रशासनाने कर्नाटकच्या मुजोरीकडे दुर्लक्ष केले. महाराष्ट्रातील पाण्यावर अवलंबून असलेल्या कर्नाटकला ज्या ज्या वेळी पाणी दाखविण्याची वेळ आली, त्या त्या वेळी महाराष्ट्राने सहानुभूतीने कर्नाटकला पाणी पाजले. परंतु त्याबदल्यात कर्नाटकने महाराष्ट्राला वाकुल्या दाखवल्या आहेत. त्यामुळे आता तरी महाराष्ट्रातील शासन, प्रशासनाने जशास तसे ही भूमिका घ्यावी, अशा जनतेच्या अपेक्षा आहेत.