सातारा ; पुढारी वृत्‍तसेवा : दूधगाव-मांघर रस्त्याचा प्रश्‍न मार्गी लावावा, पाचगणी पालिकेतून गोडवली गावठाणचा भाग वगळावा, मांढरदेव गडावरील व्यावसायिकांचे स्थलांतर करु नये, वीर प्रकल्पग्रस्तांचे गेली 61 वर्षे रखडलेले पुनर्वसन मार्गी लावून पुनर्वसित गावांमध्ये 18 सुविधा द्याव्यात, अशी मागणी आ. मकरंद पाटील यांनी जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत गुरुवारी केली.
खंडाळा-वाई-महाबळेश्‍वर या तालुक्यांमधील विविध समस्यांच्या अनुषंगाने आ. मकरंद पाटील यांनी जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांची भेट घेवून चर्चा केली. यावेळी तालुक्यांमधील पदाधिकारी, संबंधित ग्रामस्थ, प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते. आ. मकरंद पाटील म्हणाले, दूधगाव-मांघर रस्त्याचा प्रश्‍न अनेक वर्षांपासून रखडला आहे. या रस्त्यासाठी वन विभागाकडून परवानगी मिळत नाही. रस्त्याची दूरवस्था झाल्यामुळे 20-22 गावांच्या दळणवळणाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. लोकांना वळसा घालून महाबळेश्‍वरला जावे लागत आहे. जिल्हास्तरावर हा प्रश्‍न सुटायला हवा. दूधगाव आरोग्य उपकेंद्रासाठी 50 लाखांची जिल्हा नियोजन आराखड्यात तरतूद केली आहे. मात्र, आराखड्याला स्थगिती मिळाल्यामुळे कामे ठप्प आहेत. वेळेत मंजुरी न मिळाल्यास निधी परत शासनाला जावू शकतो.
पाचगणी नगरपालिका क्षेत्रातून गोडवली ग्रामपंचायतीमधील 150-200 मिळकती वगळाव्यात. वीर धरण प्रकल्पामुळे 7-8 गावांचे क्षेत्र बुडित झाले. 61 वर्षे होवूनही 45 टक्के लोकांना जमीन मिळाली नाही. जमीन मिळालेल्या लोकांना पूर्वीचे शेतकरी जमीन कसू देत नाहीत. प्रकल्पग्रस्तांना विविध दाखले मिळवण्यासाठी कॅम्प लावावा, अशा सूचना आ. मकरंद पाटील यांनी केल्या.
रुचेश जयवंशी म्हणाले, दूधगाव-मांघर रस्त्याचा सर्व्हे करुन पुढील कार्यवाही केली जाईल. पाचगणी नगरपालिकेतून क्षेत्र कमी करण्यापूर्वी ग्राम विकास खात्याने नोटिफिकेशन काढणे आवश्यक आहे. त्यानंतर संबंधित भाग केल्याची नोटिफिकेशन नगर विकास काढेल. ही शासनस्तरावरील बाब आहे. वीर प्रकल्पग्रस्तांना जमिन मिळवून देण्यासाठी पुणे आणि सोलापूर जिल्हाधिकार्‍यांना पत्र देवून जमीन वाटपाची माहिती घ्यावी. प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणार्‍या विविध दाखल्यांसाठी दि. 21 रोजीपासून संबंधित गावांमध्ये कॅम्प लावावा. प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यावर तातडीने कार्यवाही करावी.
किर्ती नलावडे यांनी संकलनाचे काम सुरु आहे. प्रकल्पग्रस्तांना झालेल्या अ‍ॅवॉर्डची तसेच जमीन वाटपाची तपासणी सुरु असल्याचे सांगितले. प्रभारी जिल्हा प्रशासन अधिकारी अभिजीत बापट यांनी पाचगणी नगरपालिका क्षेत्र वगळण्याबाबतच्या कार्यवाहीची माहिती दिली. यावेळी अतिरिक्‍त जिल्हाधिकार्‍यांकडून प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्‍नांवर कार्यवाही होत नसल्याची तक्रार काही धरणग्रस्तांनी केली. यावेळी वाई प्रांताधिकारी राजेंद्रकुमार जाधव, तहसीलदार विवेक जाधव, दशरथ काळे, राजेंद्र राजापुरे, माजी सभापती संजय गायकवाड, बाबूराव सकपाळ, संजय देसाई डॉ. विजय शिंदे आदि उपस्थित होते.