पाटण ; गणेशचंद्र पिसाळ : पवनऊर्जेच्या माध्यमातून सह्याद्री पठारावरील बहुतांश गावांत हजारो हेक्टर जमिनींवर पवनचक्क्या उभारल्या गेल्या. आदिवासी जीवन जगत असलेल्या स्थानिक जनतेचा सर्वांगीण विकास होऊन राज्याला प्रदूषणविरहीत हजारो मेगावॉट वीज मिळाली. दुर्दैवाने या सार्वत्रिक विकासाचे माध्यम ठरलेल्या पवनचक्क्या बंद पडल्या, तर वीजनिर्मितीवर परिणाम होईल. बेरोजगारी वाढेल. शिवाय गुंतवणूक केलेल्या छोट्या मोठ्या उद्योजकांना याचा आर्थिक तोटा सहन करावा लागेल.
पवनऊर्जा प्रकल्प यामुळे स्थानिक रस्ते, आरोग्य, शिक्षण पाणी आदी सार्वजनिक सुविधा व दरवर्षी ग्रामपंचायतींना मिळणार्या कोट्यवधीच्या करालादेखील मुकावे लागणार आहे. पवनऊर्जा प्रकल्पाचा केंद्रबिंदू ठरलेल्या सह्याद्रीच्या पठारांवर प्रामुख्याने पाटण तालुक्यात वनकुसवडे, सडावाघापूर, मोरणा, ढेबेवाडी, सातारच्या चाळकेवाडी आदी ठिकाणी हजारो पवनचक्क्यांचे जाळे निर्माण झाले आहे. ज्या पठारांवर काहीही पिकत नव्हते अशा ठिकाणी पवनऊर्जेची शेती फुलली.
यातूनच त्या काळात राज्यातील विजेची गरज भागली. पर्यावरण रक्षण व प्रदूषण निर्मूलनासाठी होणारा कोट्यवधींचा खर्च वाचला. फुकटच्या वार्यावर स्वस्तात कायमस्वरूपी ऊर्जास्रोत निर्माण झाला. या वीजनिर्मितीचा राज्यासह देशालाही फायदा झाला. स्थानिकांच्या जमिनींना चांगला भाव, रोजगार, व्यवसाय निर्मिती झाली. स्थानिक सुविधातून सार्वत्रिक जीवनही सुधारले. पंचवीस वर्षात या प्रकल्पामुळे गावे, विभाग, जनता व तालुक्याचाही विकास झाला.
आजही कोळसा व अन्य घटक पदार्थांचा कमालीचा तुटवडा जाणवत आहे. प्रदूषणही मोठ्या प्रमाणावर फोफावले आहे. अशा काळात प्रदूषण विरहित वीजनिर्मिती गरजेची आहे. याशिवाय पवनचक्क्यांसाठी असणार्या पूर्वीच्या सर्व सुविधा, जमिनी, वीज वितरण व्यवस्था, सब स्टेशन, रस्ते आदी सर्व बाबी तयार असल्याने मुळच्या कमी क्षमतेच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर अत्याधुनिक पवनचक्क्या उभारणे हे परवडणारे व सार्वत्रिक हिताचे ठरणारे आहे. असे असतानाही अशास्त्रीय अभ्यास व जाचक नियमावलींमुळे असे प्रकल्प हळूहळू बंद पडू लागले आहेत.
एका बाजूला महागड्या वीज दराचा बोजा तर दुसरीकडे कमालीचे प्रदूषण. यातून जनतेला वाचवायचे असेल तर भविष्यात पवनऊर्जा प्रकल्पांना प्रोत्साहन देणे, चांगल्या दराने त्यांच्याकडून वीज खरेदी करणे व आधुनिक पवनचक्क्या उभारणीसाठी परवानगी, यांत्रिकी बदल करण्यासाठी प्रोत्साहन व कर सवलती दिल्या तर निश्चितच राज्याला स्वस्त दरात मुबलक वीज मिळेल. यासाठी शासनाने सध्याच्या धोरणात बदल करावा व पवन ऊर्जा प्रकल्पांना पुन्हा नव्याने झळाळी देण्यासाठी सकारात्मक निर्णय घेऊन वीज निर्मिती व स्थानिक विकास साधावा अशा अपेक्षा अभ्यासक व स्थानिक जनतेमधून व्यक्त होत आहेत.
(क्रमशः)
महागड्या विजेचा बोजा सामान्यांवरच..
पवनऊर्जेतून प्रदूषणमुक्त वीज मिळत असतानाही प्रशासनाच्या आडमुठ्या धोरणांमुळे ही वीजनिर्मिती बंद पडण्याची भीती आहे. धनदांडग्या उद्योजकांकडून कोळसा आदींपासून तयार होणारी महागडी वीज खरेदी करून त्याचा आर्थिक बोजा सर्वसामान्य जनता, उद्योजक व शेतकरी यांच्या माथ्यावर मारला जात आहे. पवनऊर्जा प्रकल्पातील वीज जाणीवपूर्वक कमी दराने खरेदी करून पवनऊर्जा प्रकल्प बंद पाडण्याचा दुर्दैवी प्रयत्न होत आहे, असे मत व्यक्त होत आहे.