पाटण ; गणेशचंद्र पिसाळ : पूर्वी अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतातून पवन ऊर्जेचे महत्त्व पटलेल्या शासनाने पवन ऊर्जेसाठी भरभरून प्रोत्साहन दिले. यातूनच राज्यासह प्रामुख्याने सातारा जिल्ह्यात हजारो पवनचक्क्यांतून शेकडो मेगावॅट वीजनिर्मिती सोबतच पर्यटन, रोजगार, व्यवसायालाही चालना मिळाली. हा सार्वत्रिक फायद्याचा पवनऊर्जा प्रकल्प हळूहळू बंद करण्याचा खटाटोप कोण आणि कोणाच्या आडून करतंय, हे समोर येणे गरजेचे आहे.
पवनऊर्जा प्रकल्पांमुळे गावांचा विकास झाला. प्रदूषण निर्मूलनासाठी होणारा कोट्यवधींचा खर्चही वाचला. परंतु, गेल्या काही वर्षांत चुकीचा अभ्यास व तकलादू कारणांमुळे या प्रकल्पाच्या वाटेत अडथळे निर्माण केले जात आहेत.
अपारंपारिक वीजनिर्मिती सोबतच पर्यटन, स्थानिक रोजगार, उद्योग व मागासलेल्या डोंगरपठारावर वर्षानुवर्षे आदीवासी जीवन जगणार्या स्थानिकांना न्याय देत प्रदूषण टाळण्यासाठी पवन ऊर्जा प्रकल्पांची निर्मिती झाली. महागड्या वीजनिर्मिती प्रकल्पातून आर्थिक हाणीसोबतच यातून होणार्या कार्बन डाय-ऑक्साइडसारख्या विषारी वायू प्रदूषणातून बचाव करण्यासाठी बहुतांशी योजना व त्यासाठी कोट्यवधीचा खर्च करण्यात येतो. यासाठीच सार्वत्रिक उपयुक्त पवन ऊर्जा प्रकल्पाला नव्याने प्रोत्साहन दिले तर याचा सार्वत्रिक फायदा होईल. परंतु दुर्दैवाने गेल्या काही वर्षात याच उद्योगासाठी प्रोत्साहन तर दूरच पण पवन ऊर्जा वीजनिर्मिती दरात वाढ करण्याऐवजी त्यात कमालीची कपात करण्यात आली.
मुळातच या उद्योगातील जुनी झालेली मशिनरी, त्यांची देखभाल दुरुस्ती, जुन्या मशिनरीमुळे कमी होणारी वीजनिर्मिती, कामगारांचे वाढते पगार, नानाविध करांचा बोजा आणि अत्याधुनिक ज्यादा क्षमतेच्या टॉवर उभारण्याच्या जाचक अटींमुळे अनेक पवनऊर्जा प्रकल्प बंद पडले.आशिया खंडात पवन ऊर्जेसाठी सर्वोत्तम ठिकाण म्हणून पाटण तालुक्यातील वनकुसवडे पठाराचा नावलौकिक जगभर झाला . फुकटच्या वार्यावर सह्याद्रीच्या पठारावर हजारो पवनचक्क्या उभ्या राहिल्या व यातून शेकडो मेगावॉट वीजनिर्मिती झाली .
कोळसा, गॅस आदी महागड्या व प्रदूषण करणार्या तर दुसरीकडे जलविद्युत प्रकल्पात पाणी तुटवडा याशिवाय गेल्या काही वर्षात सिंचनासह उद्योगांना लागणार्या विजेसाठी पवनऊर्जा हा सर्वोत्तम पर्याय असतानाही दुर्दैवाने याबाबत चुकीच्या पद्धतीने प्रशासकीय धोरण राबवले गेल्याचे आरोप आहेत.
परिणामी याच विभागातील अनेक पवनचक्क्या प्रकल्पांनी आपला गाशा गुंडाळून केरळ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदी राज्यात आपले बस्तान बसवायला सुरुवात केली आहे. इतर राज्यांना ही वीज परवडते तर मग महाराष्ट्रात नक्की कोणता तोटा होतो? तोटा होतोय तर मग त्याचा उभारणीपूर्वी अभ्यास झाला नव्हता का? सुरुवातीला कोट्यवधींच्या सवलतींसाठी राजकीय नेते, उद्योजकांना येथे का पायघड्या घातल्या होत्या हे आता कळू लागले आहे.