सातारा; आदेश खताळ : कोरोना संकटातून सावरत असतानाच राज्याच्या नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाने सातारा जिल्ह्याच्या बाजार मूल्यामध्ये (रेडिरेकनर) सरासरी 10 टक्के वाढ केली आहे. जिल्ह्याच्या ग्रामीण क्षेत्रात 6.96, नागरी क्षेत्रात 3.62 तर प्रभाव क्षेत्रात 3.90 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. सातार्‍यालगतच्या प्रभाग क्षेत्रात 15-20 टक्के वाढ झाल्याने या परिसरातील जमिनी भाव खाणार असून रिअल इस्टेट सध्या तेजीत आहे.
राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाने 2017 ते 1019 या कलावधीत सलग दोन वर्षे स्थावर मिळकत क्षेत्रातील मंदीचा विचार करुन रेडिरेकनर दर तोच कायम ठेवला होता. त्यानंतर 2020-2021 मध्ये कोरोना काळाचा विचार करुन रेडिरेकनरचे दर जैसे थे ठेवण्यात आले होते. 2021 नंतर वार्षिक मुल्यदर तक्ते प्रसिध्द कर्‍यात आले. कोरोना परिस्थिमुळे स्थावर मिळकत व्यवहारात बाजारात असलेल्या मंदीचा विचार करुन कमी दरवाढ करण्यात आली. कोरोनानंतर परिस्थिती पूर्वपदावर आली. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाने दरवाढीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पावठले होता. हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला असून रेडिरेकनरनुसार नवी दरवाढ लागू करण्यात आली आहे. त्याचे क्षेत्रनिहाय दर जाहीर करण्यात आले आहेत. यावर्षीचे वार्षिक मूल्यदर तक्ते मागील 2 वर्षात खरेदी विक्री व्यवहारातील चढउतार यांचा विचार करुन रेडिरेकनर दरात वाढ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. त्यामुळे नागरिकांसाठी घरे तर महाग झाली आहेतच पण जमिनींचे दरही भडकले आहेत.
सातारा जिल्ह्याच्या रेडिरेकनर दरात सरासरी 10 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. सातारा शहरातील रेडिरेकनरच्या तुलनेत हद्दवाढ भागात सर्वाधिक वाढ झाली आहे. प्रभाव क्षेत्रातील करंजे ग्रामीण गोडोली, पिरवाडी, खेडचा काही भाग, दरे खुर्द विलासपूर तसेच कोडोली या भागातील रेडिरेकनरमध्ये सर्वाधिक 15 ते 20 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. त्या भागातील जागेचे दर, शहर, रस्ते, पेठा, अंतर्गत भागातील सुविधा यांचा विचार करुन बाजारी मुल्य ठरवले जाते. शहरालगत विकास वाढीचा वेग सर्वाधिक राहतो. त्यामुळे या क्षेत्रात जमिनीचे सर्वाधिक व्यवहार होत असतात. सातारा हद्दवाढ भाग हा विकसित होत असल्याने जमीन व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत. रेडिरेकन दरवाढीमुळे रियल इस्टेट तेजीत राहणार आहे.
वार्षिक मूल्यदर तक्ते (रेडिरेकनर) तयार करताना प्रत्यक्ष नोंदणीकृत व्यवहाराची माहिती गावनिहाय व मूल्य विभागनिहाय एनआयसीच्या माध्यमातून घेतली जाते. याशिवाय स्थावर व्यवसाय संकेतस्थळ व जागा पाहणी करुन, प्रत्यक्ष माहिती संकलित करुन वाढ किंवा घट क्षेत्रनिहाय व मूल्यविभाग निहाय विचार करुन दर प्रस्तावित केले जातात. संबंधित भागाचा रेडिरेकनर तयार करताना बांधकाम व्यवसायिक, दस्त लेखनिक यांची बैठक सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी घेत असतात. त्यांच्या सुचना व सदर प्रक्रियेमध्ये लोकसभाग असण्याच्यादृष्टीने लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या सुचना किंवा हरकती विचारात घेतल्या जातात. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून नवीन बांधकाम दर घेवून ते वार्षिक मूल्यदर तक्त्यासोबत शासनास सादर केले जातात.
रेडिरेकरन हा ग्रामीण क्षेत्र, नागरी क्षेत्र व प्रभाव क्षेत्रनिहाय आकारला जातो. ग्रामीण भागात उपलब्ध खरेदी विक्री व्यवहाराचा कल, परिसरात झालेला विकास, भूखंड विक्रीच्या जाहिरातील, रिअल इस्टेट वेबसाईट वरील माहिती इत्यादींच्या आधारे माहिती घेवून सर्वसाधारण वाढ प्रस्तावित केली जाते. नागरी व प्रभाव क्षेत्रामध्ये नव्याने स्थापन झालेल्या नगरपालिका किंवा नगर पंचायती, नगरपालिका हद्दवाढ याची दखल घेवून रेडिरेकनर अद्ययावत केला जातो. सर्व्हे नंबर, गट नंबर, सिसनं याच्या बदलाची नोंद घेतली जाते. काही ठिकाणी 100 टक्के पेक्षा जास्त वाढीचे व्यवहार दिसून आल्यास मिळकतींचा स्वतंत्र मूल्यविभाग प्रस्तावित करुन त्याठिकाणी 25 टक़्क्यापेक्षा जास्त वाढ प्रस्तावित केली जाते. नगरपालिका किंवा नगरपंचायत क्षेत्रात टीडीआर हस्तांतरण प्रकरणात त्याचे बाजारमूल्य व्यवहारातील परिस्थितीप्रमाणे निश्चित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहेत. कचरा डेपो, स्मशानभूमी, दफनभूमी, कत्तलखाना तसेच एसटीपी प्लांट लगत 100 मीटर परिसरातील मिळकतीचे मुल्यांकनात 25 टक्के घट देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.