सातारा : जिल्हा परिषद सदस्य दिनकर उर्फ बापू शिंदे यांच्या कथित अपहरण प्रकरणात पोलिसांच्या कारवाईवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत महाबळेश्वर न्यायालयाने तपासी अधिकाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. संबंधित गुन्ह्यात अटक करण्यात आलेले जिल्हा परिषद सदस्य अनिल देसाई व संदीप मांडवे यांना जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने तपासातील त्रुटींवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, दि. 7 एप्रिल 2026 पर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडीच्या पार्श्वभूमीवर साताऱ्यात राजकीय घडामोडींना वेग आला असताना या प्रकरणाला सुरुवात झाली. निवडणुकीच्या आदल्या रात्री बापू शिंदे यांचे चिरंजीव विकास शिंदे यांनी सातारा शहर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल करुन वडिलांचे अपहरण झाल्याचा आरोप केला. या तक्रारीत अनिल देसाई व संदीप मांडवे यांच्यासह काही जणांवर संशय व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र, या घटनेला नाट्यमय वळण देत स्वतः बापू शिंदे यांनी महाबळेश्वर पोलिस ठाणे तसेच वाई येथील उपअधीक्षक कार्यालयात हजर राहून आपले अपहरण झाले नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. त्यामुळे संपूर्ण प्रकरणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. तरीदेखील पोलिसांनी तपासाची दिशा बदलत पुढील कारवाई सुरुच ठेवली.
दुसऱ्या दिवशी राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेचे सदस्य जिल्हा परिषदेत दाखल होत असताना, आधीच दबा धरुन बसलेल्या पोलिसांनी अनिल देसाई व संदीप मांडवे यांना ताब्यात घेतले. या कारवाईदरम्यान धक्का-बुक्की झाल्याचा गंभीर आरोप पालकमंत्री शंभूराज देसाई व मंत्री मकरंद पाटील यांनी केला होता. या घटनेचे पडसाद थेट विधानसभेत आणि विधान परिषदेत उमटले होते, त्यामुळे प्रकरण अधिकच चिघळले. ताब्यात घेतल्यानंतर दोघांना महाबळेश्वर पोलिस ठाण्यात नेण्यात आले. अटकपूर्व वैद्यकीय तपासणीदरम्यान त्यांच्या प्रकृतीत बिघाड झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर त्यांना जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. या सर्व घडामोडींमुळे प्रकरण अधिकच गाजले. यानंतर न्यायालयात हजर केल्यानंतर दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद सविस्तर ऐकून न्यायालयाने पोलिसांच्या भूमिकेवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. तपासातील विसंगती व रिमांड अहवालातील बाबींवर प्रश्न उपस्थित करत न्यायालयाने अनिल देसाई व संदीप मांडवे यांना जामीन मंजूर केला.
याचवेळी महाबळेश्वर पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्हा क्रमांक 221/2026 संदर्भात तपासी अधिकाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. भारतीय न्याय संहिता कलम 140 (1), 351 (2) व इतर कलमांतर्गत नोंदवलेल्या या गुन्ह्याच्या तपासाबाबत रिमांड रिपोर्टमधील मुद्यांवरून न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांनी संबंधित तपासी अधिकाऱ्याला दि. 7 एप्रिल 2026 पर्यंत आपले म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले असून, योग्य खुलासा न केल्यास पुढील कठोर आदेश दिले जातील, असा स्पष्ट इशाराही नोटीसमध्ये देण्यात आला आहे.