कराड : गळीत हंगाम सुरू झाला आहे. कारखान्यांची धुराडी पेटली आहेत. ऊसाने भरलेल्या शेकडो गाड्या, ट्रॅकर कारखान्याला ऊस वाहतूक करत आहेत. पण कारखान्यावर जाणारा ऊस वजन काट्यात किती आणि प्रत्यक्षात किती याची माहिती शेतकऱ्यांना आहे का हा प्रश्न आहे. काटामारी होत असल्याच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी वाढत असताना शासकीय यंत्रणा कारखान्यावरील ऊस वजन काट्यांची तपासणी करणार का, असा सवाल बळीराजा शेतकरी संघटनेने उपस्थित केला आहे.
संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष पंजाबराव पाटील यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मुख्यमंत्र्यांनी केलेली घोषणा म्हणजे बोलाची कढी आणि बोलाचाच भात अशा स्वरूपाची आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री आहेत. साखर कारखाने उसाच्या वजन काट्यात काटा मारी करून शेतकऱ्यांची लूट करत आहेत हे मुख्यमंत्र्यांना माहित नाही काय?
कारखानदारांकडून वजन काट्यात गैरप्रकार होत असताना मुख्यमंत्र्यांनी आजपर्यंत दुर्लक्ष केले आहे. मुख्यमंत्री सहायता निधीला साखर कारखान्यांना प्रति टन दहा रुपये व पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी प्रति टन पाच रुपये कपात करण्याचा आदेश काढलेला होता.
या आदेशाला साखर कारखान्यांनी विरोध केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी साखर कारखान्यावर दबाव आणण्यासाठी साखर कारखाने उसाच्या वजनात काटा मारी करत असल्याचे वक्तव्य केले होते. मग कारखान्यांवरील वजन काट्यांची तपासणी का होत नाही.
सातारा जिल्ह्यात आज पर्यंत किती साखर कारखान्यांचे वजन काटे दोषी आढळले आहेत. किती साखर कारखान्यांवर कारवाई झाली आहे, या सर्व प्रश्नांची उत्तरे निराशाजनक मिळत आहेत. मुख्यमंत्र्यांचे खायचे दात वेगळे आणि दाखवायचे दात वेगळे आहेत. यापूर्वी साखर कारखाने काटा मारी करत नव्हते का? परंतु कारखानदारांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला विरोध केल्यानंतर मुख्यमंत्री जागे झालेले आहेत. त्यांनी बोललेला शब्द खरा करून दाखवावा. कारवाई करताना सत्ताधाऱ्यांच्या कारखान्यांना अभय देऊ नका व विरोधकांच्या कारखान्यांना जाणीव पूर्वक कारवाई करू नका. तरच उसाच्या वजन काट्यात काटा मारी होणार नाही व शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळेल. यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी कार्यवाही करावी, असे निवेदनात नमुद करण्यात आले आहे.