सातारा : राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून, या तालुक्यांमध्ये 'ट्रिगर-१' लागू करण्यात आला आहे. पावसाची मोठी तूट, पावसाचा दीर्घ खंड आणि त्याचा शेतीवर होणारा परिणाम यांसारख्या परिस्थितीत दुष्काळी उपाययोजना सुरू करण्यासाठी 'ट्रिगर-१' महत्त्वाचा निकष मानला जातो. ट्रिगर-१ लागू झाल्यानंतर दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिक आणि शेतकऱ्यांना विविध सवलती व उपाययोजना लागू करता येतात. मात्र, या सवलती आपोआप सर्वांना मिळतात असे नाही. संबंधित विभागांकडून शासन निर्णयानुसार त्यांची अंमलबजावणी केली जाते.
शेतकऱ्यांना कोणत्या सवलती?
जमीन महसुलात सवलत : दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना जमीन महसुलात सवलत देण्याची तरतूद आहे.
पीक कर्जाचे पुनर्गठन : शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याची प्रक्रिया केली जाऊ शकते.
कर्जवसुलीस स्थगिती : शेती कर्जाच्या वसुलीला ठरावीक कालावधीसाठी स्थगिती देता येते.
वीजबिलात सवलत : दुष्काळग्रस्त भागातील कृषीपंपांच्या वीजबिलाबाबत सवलतीच्या उपाययोजना करता येतात.
परीक्षा शुल्कमाफी : दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कातून सवलत किंवा माफी देण्याची तरतूद आहे.
टँकरने पाणीपुरवठा : पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झाल्यास टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करता येतो.
चारा उपलब्धता : पशुधनासाठी चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी चारा छावण्या किंवा अन्य उपाययोजना करता येतात.
रोजगाराच्या कामांना चालना : दुष्काळग्रस्त भागात रोजगार हमी योजनेअंतर्गत गरजेनुसार कामे सुरू करता येतात.
पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य : उपलब्ध पाणीसाठ्यातून पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देण्याची व्यवस्था केली जाते.
पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती : पाणीपुरवठा योजनांच्या तातडीच्या दुरुस्तीला प्राधान्य दिले जाऊ शकते.
वीजपुरवठा खंडित न करण्याच्या उपाययोजना : दुष्काळग्रस्त भागातील पाणीपुरवठा योजनांचा वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी विशेष उपाय करता येतात.
पीक नुकसानीसाठी स्वतंत्र मदत : पीक नुकसानभरपाई ही ट्रिगर-१ लागू झाल्याने थेट मिळत नाही. त्यासाठी पीक नुकसानीचे पंचनामे आणि शासनाने निश्चित केलेले मदतीचे स्वतंत्र निकष लागू राहतात. नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या पीक नुकसानीसाठी मदत देण्याची स्वतंत्र प्रक्रिया मदत व पुनर्वसन विभागाने नमूद केली आहे.
ट्रिगर-१ म्हणजे थेट नुकसानभरपाई नव्हे...
ट्रिगर-१ हा दुष्काळाची परिस्थिती ओळखून तातडीच्या दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना सुरू करण्यासाठीचा महत्त्वाचा टप्पा आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विविध सवलती आणि सुविधा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होतो. मात्र, पीक पूर्णपणे किंवा मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्यास त्यासाठी स्वतंत्र पंचनामा आणि शासनाच्या मदतीचे निकष पूर्ण करावे लागतात.