तारळे : तारळे विभागात तारळी धरण परिसर व कळंबे परिसरात सुरु असलेल्या अदानी कंपनीच्या हाईड्रो प्रोजेक्टसाठी निवडे गावच्या हद्दीत छोटे धरण बांधण्यात येत आहे. अगोदरच पाणी वाटप झाले असताना धरणात धरण बांधण्याचा घाट सुरू असून भविष्यात मोठी पाणी बानी होण्याची शक्यता आहे.
सुरू असलेल्या धरणाच्या कामाची परवानगी नसल्याची चर्चा सुरू असताना कृष्णा खोरे विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून मात्र परवानगी असल्याचे सांगितले जात आहे. पण सविस्तर माहिती दिली जात नाही. या प्रकल्पाविरोधात ग्रामस्थांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले असून पाण्याच्या प्रश्नावर उद्रेक होण्याची शक्यता आहे.
तारळी धरणाची 5.85 टीएमसी एवढी पाणी साठवण क्षमता आहे. धरण होण्यापूर्वी तारळे विभागात अतिवृष्टी होत असूनही ते पाणी नदीतू वाहत जात होते. यामुळे बहुतांशी शेती कोरडवाहू होती. तर उन्हाळ्यात पाण्याचा वाणवा होत होती. पण आता तारळी धरणाच्या पाण्यावर तारळे विभागासह, कराड, माण खटाव तालुक्यातील हजारो हेक्टर क्षेत्र ओलीताखाली आले आहे. गत वर्षी तारळी धरणाच्या पाणी वाटपाप्रमाणे माण, खटाव तालुक्यासाठी बंदिस्त कालव्या द्वारे पाणी सोडण्यात आले आहे.
काही महिन्यांपासून तारळी धरण पाणलोट क्षेत्रालगत असणाऱ्या कळंबे परिसरात अदानी कंपनीचा हाईड्रो प्रोजेक्टचे काम सुरू आहे. विविध कारणांनी या प्रकल्पाला मोठा विरोध झाला, तरीही काम सुरू राहिले. या प्रोजेक्टसाठी सदर डोंगर पोखरून दोन भले मोठे बोगदे करण्यात येणार आहेत. त्या बोगद्याचे काम सुरू असून ब्लास्टिंग करून डोंगर फोडण्यात येत आहेत. यातून हजारो ब्रास राडा रोडा बाहेर निघत आहे. तो धरण पाणलोट क्षेत्रालगत टाकण्यात येत आहे. तारळी धरण पाणलोट क्षेत्रात मुसळधार पाऊस पडत असतो. या प्रवाहाबरोबर तो राडा रोडा धरणात वाहून येणार आहे. त्यातच आता तेथे दुसरे धरण होणार असल्याने या प्रकल्पात काय काय होणार आहे, याबाबत ग्रामस्थ संभ्रमात आहेत.
यापूर्वी लोकांना प्रकल्पाची माहिती देताना ही बाब दडवून ठेवण्यात आली होती. या प्रकल्पातून तारळे विभागाच्या मानगुटीवर अजून काय काय बसणार आहे हे ग्रामस्थांनाही माहिती नाही. कृष्णा खोरे विभागाचे अधिकारीही माहिती देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. वरिष्ठ अधिकारी कनिष्ठ अधिकाऱ्यावर ढकलत असल्याने त्यांच्यावर किती दबाव आहे हे समोर येत आहे. जो तो स्पष्ट बोलण्याचे टाळत आहे. राजकीय पातळीवरही अजून कोणी या प्रकल्पबाबत स्पष्ट भूमिका घेतली नसल्याने दिवसेंदीवस उलटसुलट चर्चा होत आहेत.
या प्रकल्पबाबत कोणीही स्पष्ट भूमिका घेत नसल्याने व कंपनीकडूनही पुढे येऊन माहिती देण्यात येत नाही. अदानी कंपनीकडून त्यांच्या मनमार्जिप्रमाणे कायदे धाब्यावर बसवून परवानग्या मिळवत आहेत, असाही सूर उमटत आहे. इतर वेळी एखादी परवानगी काढण्यासाठी सर्वसामान्य लोकांना चपला झिझवाव्या लागतात. इथे मात्र कंपनीसाठी लाल कार्पेट टाकून शासनकर्ते व अधिकारी वागत आहेत असा आरोप होत आहे.