कराड तालुक्यातील शासकीय कार्यालयांची अवस्था पाहिली तर प्रशासन नव्हे, तर एक संगठित भ्रष्ट यंत्रणा उभी असल्याचं विदारक वास्तव समोर येत आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या सातारा पथकाने कराड येथील भूमी अभिलेख कार्यालयात सलग दोन दिवस कारवाई करत कर्मचाऱ्यांना रंगेहात पकडणं ही घटना धक्कादायक असली, तरी ती अनपेक्षित नाही. कारण गेल्या वर्षभरातच कराड तालुक्यात अशा प्रकारच्या किमान पाच कारवाया झालेल्या आहेत. यावरून स्पष्ट होतं की भ्रष्टाचार हा अपवाद नाही, तर तो आता व्यवस्थेचा स्थायी स्वभाव बनला आहे. ही केवळ एखाद्या कर्मचाऱ्याची चूक नसून ही संपूर्ण साखळी, संपूर्ण प्रणाली आणि संपूर्ण संस्कृती बनलेली आहे.
आज सामान्य नागरिकाच्या मनात एक ठाम भावना तयार झाली आहे की पैसे दिल्याशिवाय कुठेच काम होत नाही. ग्रामसेवकाकडे साधा दाखला मागायला गेलं तर शासकीय फी वीस रुपये असते, पण काम आठ दिवस रखडतं; मात्र शंभर रुपयांची नोट ठेवली की तेच काम पाच मिनिटांत होतं. तलाठ्याकडे सातबारा, उतारा, प्रमाणपत्रासाठी गेलं तर पाचशे रुपयांखाली साधी चर्चा होत नाही. तहसील कार्यालयात फाईल एका टेबलावरून दुसऱ्या टेबलावर जाण्यासाठी सामान्य नागरिकाला अपमान, हेलपाटे, उडवाउडवीची भाषा आणि संशयाच्या नजरा सहन कराव्या लागतात.
नागरिकाला आरोपीसारखं पाहिलं जातं, जणू तो काहीतरी गैरकृत्य करायला आलेला आहे. मात्र तेच काम पैसे दिले की नियम बाजूला पडतात, प्रक्रिया बाजूला पडते, फाईल सरळ वर जाते, स्वाक्षऱ्या पटकन होतात आणि काम तात्काळ पूर्ण होतं. कराड किंवा मलकापूर नगरपालिका असो, इथंही काही वेगळा अनुभव नाही. इथे तर थेट मुख्याधिकारीच रंगेहाथ सापडले होते. त्यामुळे हा प्रशासनाचा कारभार आहे की दलालीचा धंदा, हा प्रश्न आता नागरिकांना पडू लागला आहे.
प्रत्येक शासकीय कार्यालयाबाहेर ‘नागरिकांची सनद’ लावलेली असते. कोणतं काम किती दिवसात होईल, किती शासकीय फी लागेल, कोणती प्रक्रिया आहे, हे सगळं त्यावर लिहिलेलं असतं. पण प्रत्यक्षात ही सनद फक्त भिंतीवर लावण्यासाठी असते. वास्तवात नियम पाळले जात नाहीत, कालमर्यादा फोल ठरते, शासकीय फी गौण ठरते आणि खाजगी लाचच खरी फी बनते. लोकशाही व्यवस्थेचा हा केवळ कागदी देखावा राहिलेला आहे.
पंचायत समिती, तहसीलदार कार्यालय, नगरपालिका, भूमी अभिलेख कार्यालय, तलाठी ऑफिस, दुय्यम निबंधक कार्यालय ही आज सेवा देणारी शासकीय केंद्रे राहिलेली नसून भ्रष्टाचार आणि चिरीमिरीची ठरलेली ठिकाणं बनलेली आहेत, अशी सामान्य नागरिकांची ठाम भावना आहे. दाखला, प्रमाणपत्र, नोंदणी, उतारे, सातबारा, फेरफार, बांधकाम परवाने, मालमत्ता व्यवहार, नोंदी, फाईल मंजुरी प्रत्येक प्रक्रियेला आता एक फिक्स रेट आहे, एक फिक्स मार्ग आहे आणि एक फिक्स यंत्रणा आहे. कायदेशीर फी केवळ कागदावर उरली आहे, प्रत्यक्षात लाच हीच खरी फी बनली आहे. नागरिक इथे अर्जदार नसतो, तो ग्राहक नसतो तो वसुलीचा स्रोत असतो. फाईल्स टेबलावरून पुढे जात नाहीत, त्या ‘खर्च’ झाल्यावरच हलतात. नियम प्रक्रिया नाही ठरवत, तर व्यवहार ठरवतो.
कराड भूमी अभिलेख कार्यालयात लाचलुचपत विभागाची कारवाई झाल्यानंतर ज्या व्यक्तीला ताब्यात घेण्यात आलं, त्याच दिवशी मुजावर कॉलनीतील एका ज्येष्ठ नागरिकाचा फोन मला आला होता आणि त्या संभाषणाने या व्यवस्थेचं भयावह वास्तव पुन्हा एकदा उघड केलं. या ज्येष्ठ नागरिकांनी स्पष्ट सांगितलं की त्यांनी संबंधित कर्मचाऱ्याला याआधी अनेक वेळा थोडेथोडे पैसे दिले होते, कारण पैसे दिल्याशिवाय इथे साधी चौकशीही होत नाही, बोलणंही होत नाही, काम तर दूरच. ‘ज्येष्ठ नागरिक असो वा सामान्य माणूस भूमी अभिलेख कार्यालयातील कर्मचारी पैशाशिवाय बोलत नाहीत,’ हे त्यांचे शब्द केवळ आरोप नव्हते, तर वर्षानुवर्षांच्या अनुभवातून आलेली वेदना होती. कराड भूमी अभिलेख कार्यालयाचा इतिहासही फारसा स्वच्छ नाही; इथे ‘होत्याचं नव्हतं करणं आणि नव्हतं ते होतं दाखवणं’ ही गोष्ट नवीन नाही.
नोंदी बदलणे, फेरफार, उतारे, मालकी हक्क, जमिनींच्या नोंदी या सगळ्या प्रक्रियांभोवती संशय, दलाली आणि व्यवहारांची सावली कायम राहिली आहे. या कार्यालयाशी संबंधित एक अतिशय अप्रिय आणि वेदनादायक प्रसंग पूर्वी घडलेला असून तो आजही लोक आठवणीने चघळतात, बोलून दाखवतात, कारण तो प्रसंग केवळ एका व्यक्तीचा नव्हता, तर संपूर्ण व्यवस्थेच्या अमानवीपणाचं प्रतीक बनलेला होता. त्यामुळे कराड भूमी अभिलेख कार्यालयातील कारवाई ही एखादी अपवादात्मक घटना नसून, ती वर्षानुवर्षे साचलेल्या भ्रष्ट संस्कृतीचं एक दृश्य रूप आहे जिथे सेवा नाही, संवेदना नाही, माणुसकी नाही, आणि पैशांशिवाय व्यवस्थेचा एकही दरवाजा उघडत नाही.
लाचलुचपतच्या कारवाया म्हणजे भ्रष्टाचाराचा फक्त हिमनगाचं टोक आहे. खाली प्रचंड मोठा भाग आहे - दलाल, एजंट, फिक्स रेट, फिक्स टेबल, फिक्स कार्यालये, फिक्स मार्ग, फिक्स हिस्से यांची एक संपूर्ण यंत्रणा कार्यरत आहे. ही घटना नाही, ही व्यवस्था आहे. सामान्य नागरिकाकडे वेळ नसतो, नोकरी असते, रोजंदारी असते, जबाबदाऱ्या असतात. तो दिवसेंदिवस हेलपाटे घालत बसू शकत नाही. म्हणून तो म्हणतो, चार पैसे देऊ, पण काम होऊ दे. ही मानसिकता नागरिकाची कमजोरी नाही, ती व्यवस्थेने निर्माण केलेली परिस्थिती आहे. काही अधिकारी, कर्मचारी प्रामाणिक असतील, यात शंका नाही, पण त्यांच्या खालची यंत्रणा सडलेली आहे, दलालीत मुरलेली आहे आणि भ्रष्टाचारात प्रशिक्षित झालेली आहे. गेल्या दहा-पंधरा वर्षांचा इतिहास पाहिला तर या कार्यालयांत सामान्य नागरिकांची पिळवणूक ही अपवादात्मक बाब नाही, तर नित्याची प्रक्रिया बनलेली आहे.
नागरिक हा ग्राहक नाही, तो एक साधन आहे - पैसे काढण्याचं, त्रास देण्याचं, दबाव टाकण्याचं. या सगळ्यामागे राजकीय आणि प्रशासकीय मौनसंमतीचं वास्तवही तितकंच गंभीर आहे. मोठ्या पदावर अधिकारी मोफत येत नाहीत. बदली, पोस्टिंग, नियुक्त्या, पदस्थापना यांची किंमत असते. ती किंमत वसूल करण्यासाठी व्यवस्था वापरली जाते, साखळी चालवली जाते, हिस्से दिले जातात. त्यामुळे मोठ्यांची कामं मोठ्या पैशात लवकर होतात आणि सामान्य नागरिकांची कामं हेलपाट्यात कुजत राहतात. हा भ्रष्टाचार फक्त खालच्या कर्मचाऱ्यांचा नाही, तो संरक्षणाखालील भ्रष्टाचार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वच्छ प्रशासनाची भाषा करतात, भ्रष्टाचारमुक्त महाराष्ट्राचा दावा करतात, पण नागरिकांचा प्रत्यक्ष अनुभव सांगतो की भ्रष्टाचाराची कीड प्रशासनाच्या अंगातच बसलेली आहे. ही कीड भाषणांनी जात नाही, घोषणांनी जात नाही, पोस्टरांनी जात नाही. ती मुळासकट उपटावी लागते. केवळ कारवाया करून, एखाद-दुसऱ्याला पकडून, बातम्या करून ही समस्या सुटणार नाही, कारण मूळ सिस्टीम तशीच राहते.
कराड तालुक्यातील शासकीय कार्यालये आज सेवा देणारी केंद्रे राहिलेली नाहीत, ती नागरिकांच्या छळछावण्या बनलेली आहेत. इथे नागरिक आरोपीसारखा उभा राहतो आणि कर्मचारी न्यायाधीशासारखा वागतो. भ्रष्टाचार हा आता अपवाद राहिलेला नाही, तो प्रणाली बनला आहे, संस्कृती बनला आहे, व्यवस्थेचा भाग बनला आहे. जर शासन, जिल्हाधिकारी कार्यालय, राज्य प्रशासन आणि राजकीय नेतृत्वाने प्रणालीगत, संरचनात्मक आणि कठोर कारवाई केली नाही, तर लाचलुचपतच्या कारवाया बातम्या ठरतील, पण भ्रष्टाचार मात्र राज्यव्यवस्थेचा स्थायी स्वभाव बनून राहील. आणि मग प्रश्न उरेल - हे प्रशासन आहे की शोषण यंत्रणा?