कराड : महाराष्ट्र शासन शिक्षण विभागाकडून शाळा तसेच महाविद्यालयांच्या पहिल्या दिवशी मंत्री, आमदार, खासदार व लोकप्रतिनिधींनी शाळेत जाऊन विद्यार्थ्यांचे स्वागत करावे, असा आदेश काढला आहे. मात्र मागील 15 ते 20 वर्षे विद्यार्थी, पालक, शाळा, शिक्षक, मुख्याध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे प्रश्न महाराष्ट्र शासनाने सोडवलेले नाहीत. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री यांना अनेक निवेदन देऊन बैठका घेऊन, आंदोलने करून, न्यायालयाकडे धाव घेऊन सुद्धा मध्यमवर्ग व गरिबांच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळेल, असे निर्णय शासन घेत नाही.
मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्ट 132 (3) शैक्षणिक संस्थांना मालमत्ता करातून सूट मिळण्याबाबत मागणी करणे, कारण मालमत्ता कर लादल्यामुळे संस्थांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडतो व माफक शुल्कात गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण देणे कठीण जाते. (महाराष्ट्र मुनिसिपल कार्पोरेशन एक नुसार कलम 123 कायद्यामध्ये तरतूद असताना विधानसभेत तत्कालीन मा. मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांनी स्पष्टपणे मालमत्ता कर घेता येणार नाही असा आदेश दिला.) अनुदानित शाळा व महाविद्यालय यांना निवासी दराने वीज आकारणी करण्यात यावी याकरता वीज शुल्क दर कमी करण्याबाबत शासनाकडे निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र शासनाने सौर ऊर्जा धोरणानुसार शैक्षणिक संस्थांना सौर ऊर्जा सुविधा विनाशुल्क उपलब्ध करून द्यावी. 15 मार्च 2025 चा संच मान्यतेचा शासन आदेश अन्यायकारक असल्यामुळे ताबडतोब रद्द करण्यात यावा. पटसंख्या अभावी कोणतीही शाळा आश्वासन दिल्यानुसार बंद करण्यात येऊ नये. 5. शिक्षण हक्क कायदा आर.टी.ई. 2010 नुसार प्राथमिक शाळांना मान्यता प्रमाणपत्र (नमुना -2 ) केरळ व तामिळनाडूच्या धर्तीवर एकदाच कायमस्वरूपी मान्यता मिळावी.
शिक्षण हक्क कायदा (आ.टी.ई.) अंतर्गत खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीच्या थकबाकीची रुपये 2400 कोटींची थकबाकी महाराष्ट्र शासनाने त्वरित द्यावी. सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळा तसेच महानगरपालिका अनुदानित प्राथमिक शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्येनुसार वाढत्या ऑनलाईन कामाचा विचार करता कमीत कमी एक लिपिक किंवा चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्यांची नियुक्ती करण्यात यावी. संच मान्यता धोरणानुसार विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यास त्वरित तुकडी कमी केली जाते. शिक्षक,ग्रंथपाल,लिपिक, शिपाई अतिरिक्त केले जातात.विद्यार्थी संख्या कमी असल्यास किंवा वाढल्यास कमी केलेल्या तुकडी शिक्षक तसेच शिक्षकेत्तर पदास पूर्ण मान्यता त्वरित देण्यात यावी या मागण्या मागील दोन दशकांपासून प्रलंबित आहेत.
महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी सेवेच्या शर्ती 1981 विनिमय अधिनियमात काळानुरूप बदल करण्यात यावा.बदल प्रक्रियेमध्ये संस्थाचालकांच्या प्रतिनिधींची नियुक्ती आवश्यक आहे. अल्पसंख्यांक किंवा स्वयम अर्थसहाय्यित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांसाठी महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षण विभागाने महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी सेवेच्या शर्ती 1981 विनीयमन अधिनियमा अंतर्गत स्वतंत्र नियमावली तयार करण्यात यावी. सर्व अनुदानित शाळांचे थकीत वेतनेतर अनुदान त्वरित सुरू करण्यात यावे.महागाई दर वाढल्यामुळे सातव्या वेतन आयोगाच्या 12% वेतनेतर अनुदान सर्व शाळांना अनुदानित आणि अंशतः अनुदानित व शंभर टक्के अनुदानावर आलेल्या शाळांनाही त्वरित देण्यात यावे.
गेली पाच वर्षापासून रिक्त असलेली रात्र शाळा व रात्र ज्युनिअर कॉलेज मधील शिक्षक शिक्षकेतरांची पदे भरण्यात यावी. शाळेतील शिक्षकांची अशैक्षणिक कामे बंद करण्यात यावीत. सर्व शाळांमध्ये माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षकेतर कर्मचार्यांची नेमणूक करण्यात यावी,रद्द करण्यात आलेली शिपाई पदे कंत्राटी तत्त्वानुसार न भरता पूर्ण वेळ कायमस्वरूपी करण्यात यावीत या मागण्यांसाठी वारंवार आंदोलन व निवेदन देऊनही लक्ष दिले जात नाही, असे शिक्षण संस्था महामंडळाचे उपाध्यक्ष अशोकराव थोरात यांनी सांगितले.
शासकीय ठराव करून विविध मार्गाने शासकीय शाळा, जिल्हा परिषद शाळा, अनुदानित शाळा, महाविद्यालये बंद पडतील, अशा व्यवस्था राबविली जात आहे. शिक्षणाचे खासगीकरण करून मध्यम व गरीब वर्गातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण बंद करण्याचे धोरण आखले जात आहे. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे कोरडे स्वागत करणे व प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांना शिक्षण प्रवाहातून बाहेर काढणे, असा उद्योग सुरू असल्याने मुख मे राम - बगल मे छुरी असा प्रकार सुरू असल्याचे अशोकराव थोरात यांनी सांगितले.