सातारा : सातारा जिल्ह्यातील 865 ग्रामपंचायतींच्या पदाधिकाऱ्यांची मुदत संपली आहे. त्यामुळे या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका केव्हाही होवू शकतात. मात्र, ग्रामपंचायतींवर थेट प्रशासक नियुक्त करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जोरदार चपराक दिली आहे. राज्य शासनाने 23 जानेवारी 2026 रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीला न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली असून पुढील सुनावणीपर्यंत या संदर्भात कोणतीही कारवाई करू नये, असे निर्देश राज्य शासनाला दिले आहेत.
दरम्यान, पुढील सुनावणी दि. 17 रोजी होणार असल्याने या सुनावणीकडे गावकारभाऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. सरपंच परिषदेचे राज्य उपाध्यक्ष अरविंद दळवी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिल एस.किलोर आणि न्यायमूर्ती राज.डी. वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. अनेक ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ संपल्यानंतर रितसर निवडणूका न घेता थेट प्रशासक नियुक्त करण्याचा मार्ग शासन अवलंबत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने शासनाच्या 23 जानेवारीच्या परिपत्रकाचे निरीक्षण केले. या परिपत्रकातील कारणे ही चुकीच्या आधारावर असल्याचे प्रथमदर्शनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. खंडपीठाने नमूद केले की, प्रशासक नियुक्तीबाबतची शासनाची भूमिका कायदेशीरदृष्ट्या टिकणारी नाही. त्यामुळे या प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे सातारा जिल्ह्यातील 865 ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्याच्या हालचालींना आता ब्रेक लागला आहे.