सातारा : राज्यातील भौगोलिक परिस्थितीनुसार नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि मुबलक फुलोरा असणार्या भागात मधमाशा संवर्धनातून निसर्गाचे संरक्षण होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यासोबतच राज्यातील आणखी 10 गावात मधाचा गोडवा वाढणार आहे. या 10 गावात मधाचे गाव योजना राबवण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यासाठी सुमारे 5 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाकडून मधाचे गाव ही संकल्पना राबवण्यात येत आहे. तत्कालीन जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, खादी ग्रामोद्योगच्या सीईओ अन्शू सिन्हा यांच्या पुढाकाराने सन 2022 मध्ये महाबळेश्वर येथील मांघर हे देशातील पहिले मधाचे गाव निर्माण झाले. त्यापाठोपाठ कोल्हापूरमधील पाटगाव येथेही मधाचे गाव विकसीत झाले आहे. मधाचेगाव या संकल्पनेसाठी दैनिक ‘पुढारी’ने सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. संभाव्य गावांची यादी सुध्दा ‘पुढारी’ने वेळोवेळी जाहीर केली होती. या यादीमधूनच राज्य शासनाकडून 10 गावांची निवड करुन त्यांना निधीही जाहीर केला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळाची ही संकल्पना आता मोठ्या प्रमाणावर राज्यभर पसरत असल्याचे दिसून येत आहे.
मध आणि मधमाशांपासून तयार होणारी उत्पादने यांची साखळी प्रक्रिया व विक्री व्यवस्था करणे, या माध्यमातून मधुपर्यटन करण्यासाठी मधाचे गाव ही योजना राबवण्यास राज्य शासनाने सुरुवात केली आहे. आतापर्यंत सहा ठिकाणी मधाची गाव ही योजना राबवली जात आहे. आता 10 गावांची यात आणखी नव्याने भर पडणार आहे. पालघरमधील घोलवड, नांदेड जिल्ह्यातील भंडारवाडी, नंदुरबारमधील बोरझर, हिंगोलीतील काकडदाभा, नाशिकमधील चाकोरे, अहिल्यानगरमधील उडदावणे, परभणी येथील शेलमोहा, वर्धा जिल्ह्यातील सिंधीविहीर, सातारा जिल्ह्यातील सालोशी व अमरावतीच्या आमझरी या गावांचा समावेश आहे. शासनाने 5 कोटी 1 लाख 97 हजार रुपयांच्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास वित्तीय विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्यामुळे नवीन दहा गावे मधाचे गाव म्हणून ओळखली जाणार आहेत.
विद्यमान जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्या प्रयत्नातून सालोश गाव हे दुसरे मधाचे गाव होत आहे. कांदाटी खोर्यात पर्यटन वाढीस खर्या अर्थाने चालना मिळणार आहे. मधाच्या गावांचे सर्वेक्षण खादी ग्रामोद्योग मंडळामार्फत तत्कालीन संचालक दिग्विजय पाटील यांनी केले होते. सालोशी हे गाव मधाचे गाव म्हणून विकसीत होत असल्याने कांदाटी खोर्यातील सुमारे 16 गावांना तसेच आजूबाजूच्या निसर्गरम्य परिसरात सेंद्रीय मध संकलनाला चालना मिळणार आहे. सालोशीमुळे नव्याने पर्यटनवाढीसाठी एक पाऊल टाकण्यात आल्याने पर्यटन वाढीला चालना मिळणार आहे. त्याचबरोबर राज्य शासनाचे रोजगार स्वयंरोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने एक महत्वाचे पाऊल आहे.
राज्यातील भौगोलिक परिस्थितीनुसार नैसर्गिक साधनसंपत्ती व मुबलक फुलोरा असणार्या गावांची या योजनेसाठी निवड करण्यात आली आहे. शेतीला पुरक धंदा म्हणून मधमाशीपालनाकडे पाहिले जात आहे. त्यामधून शेतकर्यांना आर्थिक पाठबळ मिळत आहे.रविंद्र साठे, सभापती, राज्य खादी व ग्रामोद्योंग मंडळ.