ढेबेवाडी : तब्बल 110 कोटी रूपये खर्च करून 12 वर्षापूर्वी बांधण्यात आलेल्या कराड - ढेबेवाडी मार्गावर दुर्गंधीचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे. बांधकाम खात्यासह स्थानिक ग्रामपंचायतीकडून होणार्या दुर्लक्षामुळे वाहन चालक, प्रवाशी तसेच स्थानिकांच्या आरोग्यास धोका निर्माण झाला आहे. वार्यामुळे तसेच मोकाट कुत्र्यांमुळे कचरा रस्त्यावर येत असून या मार्गाला कचरा कुंडीचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे.
माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कराड शहराला जोडणारे सर्व प्रमुख मार्ग चौपदरीकरण करण्यासाठी मोठा निधी दिला होता. याचाच एक भाग म्हणून कराड - ढेबेवाडी मार्गासाठी 110 कोटी रूपये मंजूर करून देत या रस्यावरील वाहतूक सुरक्षित होण्यासाठी प्रयत्न केले. या प्रयत्नांना यश येऊन या मार्गावरील अपघाताचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर घटले असून प्रवासासाठी लागणारा वेळ सुद्धा कमी झाला आहे. मात्र रस्त्याचे काम करताना ठेकेदाराने चालढकल केली. काही ठिकाणी पूर्वीच्याच रस्त्यावर डांबरीकरण करण्यात आले असून त्या परिसरातील मार्ग खराब झाला आहे. तर जुना रस्ता उकरून पुन्हा मुरूम, खडी टाकून वरचे सर्व थर योग्य प्रकारे केले असलेल्या ठिकाणी रस्ता अद्यापही बरा आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून अधूनमधून खराब झालेल्या परिसरात रस्त्याची डागडुजी केली जाते.
मात्र आता संपूर्ण रस्त्याच नव्याने करणे आवश्यक आहे. या रस्त्यावरून ढेबेवाडीकडे जाताना मलकापूर नगरपरिषदेची हद्द संपते व चचेगांव ग्रामपंचायतीची हद्द सुरू होते त्या परिसरात घरगुती कचरा, प्लास्टिक पिशव्या, सडका भाजीपाला, नासकी फळे, घरातले टाकाऊ पदार्थ व शिळे अन्न टाकून दिलेले पहावयास मिळते. त्याच्या पुढे पश्चिमेकडे घोरपडे वस्तीच्या बाजूला असाच प्रकारे कचरा टाकलेला असतो. त्याच परिसरात रस्त्याच्या उत्तरेकडील बाजूला अशीच परिस्थिती आहे. चचेगांवच्या पुढे वळणावर आणि विंग ओढ्याच्या पूर्वेस पुन्हा कचरा, कागद, टाकाऊ पदार्थ, सडका भाजीपाला, कापलेल्या कोंबड्याची घाण, मटणाचे तुकडे व टाकाऊ पदार्थ टाकले जातात. मलकापूर नगरपरिषदेसह स्थानिक ग्रामपंचायतींनी कचरा टाकू नये, अन्यथा कारवाई करू असे फलक उभे करूनही कचरा टाकणार्यांवर त्याचा काहीही परिणाम होत नाही. अनेकदा कचरा पेटविला अथवा तो उचलला तरी पुन्हा दोन दिवसात कचर्याचे ढीग पहावयास मिळतात. मागील काही वर्षापासूनची ही समस्या कायम आहे. मात्र त्यानंतरही कचरा टाकणार्यांना रोखण्यासाठी अथवा त्यांच्यावर कारवाईसाठी बांधकाम खात्यासह तालुका प्रशासनाकडून अथवज्ञा ग्रामपंचायतींकडून ठोस उपाययोजना केली जात नसल्याने संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.