सातारा : राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांच्या पुढाकाराने पुणे येथे नेमकेपणाने बैठक झाली. याच बैठकीत कोयना धरणग्रस्तांच्या वेगवान पुनर्वसनासाठी खास उपाययोजना राबवण्याचा निर्णय झाला. सातारा, सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकारी आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांच्या बैठकीत या कार्यक्रमाची आखणी करून उच्च न्यायालयाला अहवाल देण्याचा निर्णय झाला आहे, अशी माहिती श्रमिक मुक्ती दलाचे संस्थापक डॉ. भारत पाटणकर यांनी दिली.
याबाबात डॉ. पाटणकर यांनी दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, कोयना धरणग्रस्तांच्या उर्वरित पुनर्वसनासाठी 2017 पासून तीव्र लढा चालू आहे. मंत्रालयात, राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पुनर्वसन मंत्री अशा सर्व पातळ्यांवर यासाठी बैठका झाल्या, निर्णय झाले. पण अजूनही उर्वरित पुनर्वसनासाठी एकही आदेश निघाला नाही. मग पर्यायी जमिनीचा ताबा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, अशी परिस्थिती आहे.
दि. 12 सप्टेंबर रोजी ना. मकरंद पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आयुक्त कार्यालय, पुणे येथे या संदर्भात सविस्तर आणि नेमकी चर्चा झाली. मंत्रालयातील सचिवांबरोबर मुंबईला बैठक घेऊन उच्च न्यायालयात चालू असलेल्या दाव्यामुळे निर्माण झालेले अडथळे दूर कसे करायचे, या संदर्भात चर्चा करण्याचे पुण्याच्या या बैठकीत ठरले. त्यानुसार ता. 23 सप्टेंबर रोजी मुंबई येथे बैठक झाली.
उच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांपैकी मुख्य प्रश्न बेकायदा पध्दतीने जमीन वाटप झाले असण्याचा आहे. कोयना, धोम, कण्हेर अशा 1976 पूर्वीच्या धरणांबरोबरच नाशिक जिल्ह्यांमधील वाटपाबाबतही प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत. यापूर्वी झालेले वाटप कायद्याला अनुसरून नाही, अशी प्राथमिक दृष्टीने परिस्थिती असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. या संदर्भात डॉ. भारत पाटणकर यांनी कोयना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेविषयी सविस्तर माहिती सचिवांना दिली. दि. 12 सप्टेंबर 1990 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे कब्जे हक्काची रक्कम रीतसर पध्दतीने भरून या आधीचे पुनर्वसन लाभक्षेत्रात करण्यात आल्याचे आणि कब्जे हक्काची रक्कम भरल्याचेही पुरावे शोधून काढणे शक्य असल्याचे डॉ. भारत पाटणकर यांनी सांगितले.
कालबद्ध कार्यक्रमाद्वारे प्रकल्पग्रस्तांची शोधमोहीम
1986-87 पासून या लढ्यात सहभाग असल्यामुळे आणि सर्व निर्णयांची प्रक्रिया माहीत असल्यामुळे आपण एक खास समिती निर्माण करून सातारा जिल्हाधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्पग्रस्तांच्या यादीतील नावांची शोध मोहीम राबवावी, अशी सूचना मांडली. पुण्याच्या बैठकीतील निर्णयानुसारच झालेल्या या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे आता ही शोधमोहीम कालबद्ध कार्यक्रम घेऊन राबवण्याचे ठरले आहे.