फलटण : फलटण तालुक्यातील श्रीराम सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीआधीच विधानपरिषदेचे माजी सभापती आ. रामराजे नाईक-निंबाळकर व माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांच्यामध्ये बुध्दिबळाचा पट रंगला आहे. रणजितसिंहांच्या मागणीनुसार श्रीराम कारखान्यावर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेऊन रामराजे गटाने कारखान्यावरील प्रशासकीय राजवटीला ‘चेकमेट’ केले आहे.
श्रीराम साखर कारखान्याच्या निवडणुकीवरुन फलटणचे राजकारण चांगलेच तापले आहे. श्रीराम कारखान्यावर रामराजेंचे प्रदीर्घ काळापासून वर्चस्व आहे. निवडणुकीसाठी श्रीराम कारखान्याने सादर केलेल्या मतदार याद्यांवर हरकत नोंदवत माजी सनदी अधिकारी विश्वासराव भोसले यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेची गंभीर दखल घेऊन सहकार निवडणूक प्राधिकरणाने श्रीराम कारखान्याची निवडणूक पुढे ढकलली होती.
दरम्यान, श्रीराम कारखान्याने सादर केलेल्या मतदारयाद्यांचे प्रारुप हे सहकार कायदा व उपविधीप्रमाणे तयार न करता निवडणूक अधिकार्यांना सादर केले आहे. त्यावर हरकती घेऊनही या मतदारयाद्या दुरुस्त न करता सदोष मतदार याद्या तयार केल्याने निवडणूक कायदेशीर व पारदर्शी होणार नाही, त्यामुळे प्रशासक नियुक्त करण्याची मागणी माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांनी केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने श्रीराम कारखान्यावर प्रशासकाची नेमणूक केली होती. प्रशासक म्हणून फलटणच्या प्रांताधिकारी प्रियांका आंबेकर यांची नियुक्ती झाली होती. तसा त्यांनी कार्यभार देखील स्वीकारला होता. मात्र, सरकारच्या या निर्णयाविरोधात श्रीराम कारखान्याचे चेअरमन डॉ. बाळासाहेब शेंडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन प्रशासकीय राजवट रद्द करण्याची मागणी केली होती. या याचिकेवर निकाल देताना उच्च न्यायालयाने संचालक मंडळाची बाजू योग्य असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच सरकारने नेमलेला प्रशासक हटवण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने दिले. या निकालामुळे श्रीराम कारखान्याच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयामुळे राजेगटात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.