सातारा : सातारा येथील एमआयडीसीमध्ये मोठे उद्योग यावेत, अशी नागरिकांची इच्छा आहे. त्यामुळे उद्योग आणण्यावर भर देण्यात येणार आहे. जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध असून, याला प्रशासनानेही सहकार्य करावे. गतिमान विकासासाठी प्रशासनानेही कारभार गतिमान करावा, अशा सूचना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी दिल्या. दरम्यान, स्वामित्व योजनेतील डिजिटल नकाशे, मालमत्ता पत्रकामुळे ग्रामीण भागातील जमिनीचे वाद-विवाद मिटणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वामित्व योजनेतील 50 लाख मालमता पत्रकांचे आभासी वितरण करुन लाभार्थ्यांना संबोधित केले. या निमित्ताने जिल्हा परिषदेच्या स्व. यशवंतराव चव्हाण सभागृहात जिल्हास्तरावरील लाभार्थ्यांना मालमत्ता पत्रक वितरणप्रसंगी ते बोलत होते. याप्रसंगी आ. मनोज घोरपडे, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष धैर्यशील कदम, प्रदेश उपाध्यक्ष विक्रम पावसकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील, जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख डॉ. वसंत निकम, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्चना वाघमळे, माजी सभापती मिलिंद कदम, माजी पंचायत समिती सदस्य राहुल शिंदे, रामकृष्ण वेताळ, विठ्ठल बलशेटवार, रामकृष्ण वेताळ, आप्पा कोरे उपस्थित होते.
ना. शिवेंद्रराजे पुढे म्हणाले, केंद्र व राज्य शासन संयुक्तपणे स्वामित्व योजना प्रभावीपणे राबवत आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना कायदेशीर स्वत:चे मालमता पत्रक मिळत आहे. ही योजना अंमलबजावणी करुन शासनाने उचलले क्रांतीकारक पाऊल आहे. यातून ग्रामीण भागाचा विकास होईल. ड्रोनद्वारे 550 गावांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून त्यांचे डिजिटल नकाशे तयार झाले आहेत. 500 गावांचे काम अपूर्ण आहे, ते येत्या मे महिन्यापर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. सातारा जिल्हा हा नेहमीच शासनाच्या विविध योजना प्रभाविपणे राबवण्यात राज्यात अग्रेसर राहिला आहे. जिल्ह्यातील विविध प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. तसेच जिल्ह्यात पर्यटन वाढीसाठीही प्रयत्न करणार आहे.
भारतातील नागरिक हे जास्त करुन ग्रामीण भागात राहत आहे. स्वामित्व योजनेमुळे त्यांना कायद्याने वैध असे मालमत्ता पत्रक मिळणार आहे. या कार्यक्रमात विविध विभागांचे अधिकारी, विविध गावचे सरपंच, विविध गावचे ग्रामस्थ उपस्थित होते.