सातारा : शासनाने शालार्थ प्रणालीमध्ये डिजिटल सर्व्हिस रेकॉर्डस व संबंधित कागदपत्रे अद्यावयतीकरण बंधनकारक केले आहे. त्यासाठी शिक्षकांना दि.15 फेब्रुवारीपर्यंत मुदत दिली आहे. या वेळात अपडेटचे काम पूर्ण न झाल्यास संबंधित शिक्षकांचे पगार, भत्ते रोखले जाणार आहेत. तसेच शाळेच्या संचमान्यतेनुसारच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा पगार निघणार आहे. त्यामुळे शासनाच्या शालार्थ प्रणालीमुळे शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये धास्ती वाढली आहे.
शिक्षकांच्या बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांमुळे राज्यभरात चर्चेला उधाण आले होते. या अन् अशा बोगसगिरीला आळा घालून पारदर्शकता आणण्यासाठी शासनाने शालार्थ प्रणालीचे डिजिटलायझेशन करणे बंधनकारक केले आहे. कागदपत्रांची ऑनलाईन पडताळणी होणार असल्याने बोगस कर्मचाऱ्यांची नावे प्रणालीतून आपोआपच बाद होण्याची शक्यता आहे. शिक्षकांबरोबरच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाही ही सक्ती असल्याने प्रत्येक कर्मचाऱ्याला आपले सेवापुस्तक व शैक्षणिक कागदपत्रे प्रणालीवर अपलोड करावी लागणार आहेत. त्यासाठी शासनाच्या वतीने दि.
15 फेब्रुवारीपर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. अनेक शाळांमध्ये तुकड्या किंवा शाखांनुसार वेगवेगळे युडायस क्रमांक वापरले जात होते. मात्र आता शासनाने प्रत्येक शाळेसाठी एकच अधिकृत युडायस क्रमांक बंधनकारक केला आहे. हाच क्रमांक शालार्थ प्रणालीशी लिंक केला आहे. त्यामुळे शाळेच्या पटसंख्येवर आधारित संचमान्यतेनुसारच कर्मचाऱ्यांचे वेतन दिले जाणार आहे.
सध्या बारावीच्या परीक्षा सुरु असून लवकरच दहावीचीही बोर्ड परीक्षा सुरु होणार आहे. त्यामुळे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण आहे. अनेक शाळांमध्ये बोर्ड परीक्षांची केंद्रे आहेत. त्यामुळे नियम अन् शिस्तीचा बडगा आलाच. अशातच हे अपडेटेशनचे काम असल्याने एकच धांदल उडाली आहे. तांत्रिक अडचणीमुळे मुदतीत कागदपत्र अपडेट केली नाहीत तर पगार व इतर भत्तेही रोखले जाणार आहेत. त्यामुळे शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये धास्ती वाढली आहे.