सातारा : सातारा जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागातून कर्मचार्यांच्या बदल्यांची प्रक्रिया राबवली जाते. मात्र, या बदल्यांमध्ये उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश घुले यांचा इंटरेस्ट असल्याने बदल्यांमध्ये झोलझाल होवू लागला असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.
राज्यात कुठेही न होणार्या समुपदेशन बदल्यांमध्येही जागा रिक्त असूनही त्या कर्मचार्यांना दिल्या जात नाहीत. त्यामुळे कर्मचार्यांमध्ये अन्यायाची भावना आहे. जागा रिक्त ठेवण्यामागे गौडबंगाल काय? याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे घुले यांच्या कारनाम्यांची चौकशी करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
सातारा जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय राजवटीमध्ये झालेल्या बदल्यांच्या प्रक्रियेत घोळात घोळ झाला आहे. राज्यात कुठेही बदल्यांच्या प्रक्रियेमध्ये समुपदेशन प्रक्रिया राबवली जात नाही. मात्र सातारा जिल्हा परिषदेतच असा प्रकार सुरू आहे. या बदल्या कोणत्या कायद्याद्वारे केल्या जातात हे मात्र समजून येत नाही. या समुपदेशन प्रक्रियेमध्ये सर्व कर्मचार्यांना रिक्त जागा दाखवल्या जातात, समोर प्रक्रिया राबवली जाते. यात कर्मचार्यांना समोर रिक्त जागा दिसत असताना व ती रिक्त जागा कर्मचार्यांनी मागितली असता ती दिली जात नसल्याच्या तक्रारी आहेत. (त्याचे व्हिडिओही पुढारीकडे आहेत.) या जागा रिक्त ठेवण्यात घुलेंचा इंटरेस्ट आहे की आणखी कोणाचा इंटरेस्ट आहे याची चर्चा सुरू झाली आहे. यामुळे कर्मचार्यांमध्ये अन्यायाची भावना आहे.
बदल्यांसह विविध प्रकरणात निलेश घुले यांचा कारभार हा विवादास्पद असल्याने त्यांच्या विरोधात तक्रारी होत आहेत. या प्रकरणातही मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांना त्यांनी अंधारात ठेवले होते की विश्वासात घेतले होते, याची चर्चा सुरू आहे. बदल्यांची कायदेशीर प्रक्रिया राबवली असेल तर मग रिक्त जागा ठेवण्याचे कारण काय? रिक्त जागांवर आणखी कोणाला आणून उकळाउकळी करण्याचे नियोजन आहे काय? की मर्जीतील कर्मचार्यांनाच त्याचा लाभ देण्याचे नियोजन आधीच करून ठेवले आहे का? याचीही चर्चा होत आहे.
गेल्या 3 वर्षांपासून निवडणुका नसल्याने जिल्हा परिषदेमध्ये लोकप्रतिनिधी नाहीत. जर लोकप्रतिनिधी असते तर त्यांनी या बदली प्रक्रियेचे वाभाडे काढले असते. मात्र, याचाच गैरफायदा घेत कर्मचार्यांवर अन्याय केला जात असल्याचा सूर झेडपी वर्तुळात आळवला जात आहे. लोकप्रतिनिधी नाही म्हणून जिल्हा परिषदेत हिटलरशाही सुरू आहे का? प्रशासकांवर कोणाचाच वचक नाही का? मी म्हणेल तोच कायदा असे वर्तन स्व. यशवंतराव चव्हाण साहेबांच्या जिल्ह्यात चालणार आहे का? असे सवाल विचारले जात आहेत.
जिल्हा परिषदेचा सामान्य प्रशासन विभाग हा जिल्हा स्तरावरील प्रशासनाचा एक महत्वाचा विभाग आहे. हा विभाग प्रशासकीय कामांची देखरेख ठेवणे विविध विभागांशी समन्वय साधतो आणि सरकारी धोरणांची अंमलबजावणी करतो. कर्मचार्यांच्या सेवा, पदोन्नती, बदल्या इत्यादी बाबी हाताळत असतो. मात्र कर्मचार्यांच्या बदल्या होण्यापूर्वीच सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश घुले हे सोमवार दि. 26 मे पासून 15 दिवसांच्या रजेवर अचानक गेले आहेत. घुले अचानक रजेवर जाण्याचे कारण काय? असा प्रश्न कर्मचार्यांना पडला आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेतील सर्व कर्मचारी संघटनांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या कारभाराची राज्यभर चर्चा सुरू झाली आहे. सुशांत मोरेंच्या या आंदोलनातून कोेणा कोणाची विकेट निघणार, हे पाहणेही आता औत्सुक्याचे आहे.