सातारा : जिल्हा परिषदेच्या गट आणि पंचायत समितीच्या गणांची आरक्षण सोडत अद्याप जाहीर झाली नसताना, दुसरीकडे मात्र जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाची आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामध्ये सातारा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी महिला) यासाठी राखीव झाले आहे. राज्य शासनाच्या ग्रामविकास खात्याकडून राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदाचे अडीच वर्षांसाठीचे आरक्षण अचानकपणे जाहीर करण्यात आले आहे. सातारा झेडपीत पुन्हा महिलाच कारभारी म्हणून काम पाहणार आहेत. आता गट व गणांच्या आरक्षणाकडे इच्छुकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांची निवडणूक जानेवारी 2017 मध्ये झाली होती. त्यानंतरच्या मार्च महिन्यात पदाधिकार्यांची निवड झाली होती. अडीच-अडीच वर्षांची पदाधिकारी राजवट राहिली. पाच वर्षांचा कालावधी झाल्यानंतर 2022 मधील 12 मार्चपासून पंचायत समितीवर व 21 मार्च रोजी जिल्हा परिषदेवर प्रशासकीय राजवट आली. जिल्हा परिषदेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तर पंचायत समितीत गटविकास अधिकारी हे प्रशासक आहेत. आता तब्बल साडेआठ वर्षांनंतर निवडणूक होत आहे. त्यातून साडेतीन वर्षांहून अधिक काळ प्रशासकीय राजवटीचा आहे. जिल्हा परिषद गट व गणांचा प्रारूप आराखडा नुकताच जाहीर करण्यात आला असून, नवीन प्रारूप आराखड्यानुसार जिल्हा परिषदेचे 65 गट व पंचायत समित्यांची 130 गण यंदाच्या निवडणुकीसाठी राहणार आहेत. नव्या रचनेनुसार फलटण, कोरेगाव व खटावमध्ये नव्याने प्रत्येकी एक गट वाढला आहे.
राज्य शासनाच्या ग्रामविकास खात्याकडून अचानकपणे राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदासाठी आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आली आहे. या सोडतीमध्ये सातारा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी महिला) साठी राखीव झाले आहे. मात्र, अद्यापही जिल्हा परिषदेचे 65 गट व पंचायत समितीच्या 130 गणांसाठी नव्याने आरक्षण सोडत होणार आहे. याकडे इच्छुकांचे लक्ष लागून राहिले आहे. त्यातच झेडपीच्या अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर झाल्याने या पदासाठी मोठी चुरस पाहायला मिळणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद निवडणुकीपूर्वीच अध्यक्षपद मिळवण्यासाठी आतापासूनच इच्छुकांकडून प्रयत्न सुरू होणार आहेत. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद कुठल्या विधानसभा मतदारसंघात जाणार याची चर्चा स्थानिक पातळीवर सुरू झाली आहे. त्यादृष्टीने जिल्हा परिषद गट व गणाच्या आरक्षणाचा कार्यक्रम कधी जाहीर होणार, याचीही उत्सुकता इच्छुकांना लागून राहिली आहे.
पंचायत समिती सभापती पदाची आरक्षणे जाहीर
जिल्ह्यातील 11 पंचायत समित्यांच्या सभापतिपदाचे आरक्षणही ग्रामविकास विभागाने जाहीर केले आहे. 11 पंचायत समित्यांपैकी एका पंचायत समितीचे सभापतिपद अनुसूचित जातीसाठी (महिला), एका पंचायत समितीचे सभापतिपद नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी राखीव, दोन पंचायत समित्यांचे सभापतिपद नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग (महिला) साठी राखीव, चार पंचायत समित्यांची सभापतिपद सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी राखीव, तर जिल्ह्यातील 3 पंचायत समित्यांचे सभापतिपद महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहे.