सातारा : जिल्ह्यातील काही मतदान केंद्रांवर मतदारांच्या रांगा लागल्या होत्या. लोकशाहीचा हक्क बजावण्यासाठी मतदारांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला असताना काही मतदान केंद्रांवर बोगस मतदानाच्या घटना घडल्या. त्यामुळे लोकशाहीच्या उत्सवाला काळी किनार लागली. मतदानासाठी आलेल्या काही मतदारांना आपले मतदान आधीच झाल्याचे सांगण्यात आल्याने मतदान केंद्रांवर संताप आणि गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले.
जिल्हा परिषद तसेच पंचायत समिती निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक आणि विश्वासार्ह व्हावी, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने विविध उपाययोजना केल्याचा दावा केला होता. मतदान यंत्रांची तपासणी, पोलिंग पथकांचे प्रशिक्षण, संवेदनशील मतदान केंद्रांवर बंदोबस्त अशी भक्कम तयारी केल्याचे प्रथमदर्शी दिसत होते. मात्र प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्रांवर संबंधित मतदाराच्या नावावर आधीच मतदान झाल्याचे समोर आल्याने प्रशासनाच्या तयारीतील उणीवा उघड झाल्या.
मतदान केंद्रावर मतदार पोहोचल्यावर त्याला तुमचे मत आधीच नोंदवले गेले आहे, असे सांगण्यात आले, त्यावेळी त्याची मन:स्थिती काय झाली असेल? काही ठिकाणी अशा घटनांमुळे प्रचंड वाद झाले. संबंधित मतदाराने आक्षेप घेतल्यावर निवडणूक कर्मचाऱ्यांनी टेंडर मतदानाची प्रक्रिया राबवून त्यांना त्यांचा हक्क बजावू दिला. नियमाप्रमाणे टेंडर मतपत्रिकेद्वारे मतदाराला स्वतंत्र मतदानाची संधी देण्यात आली; पण हा उपाय तात्पुरता होता. मतदाराच्या नावावर मतदान कोणी आणि कसे केले? हा मूळ प्रश्न कायम राहिल्याने त्याची मतदान केंद्रावर चर्चा सुरु होती.
काही मतदान केंद्रांवर दबाव टाकून तर काही ठिकाणी संगनमताने बोगस मतदान करण्याचा प्रयत्न झाल्याची चर्चा रंगली आहे. त्यामुळे अधिकृत तक्रारी किती आणि अफवा किती, याची शहानिशा जिल्हा प्रशासनाने करणे आवश्यक आहे; मात्र अशा घटनांनी मतदारांचा विश्वास डळमळीत होणे स्वाभाविक आहे. लोकशाही प्रक्रियेतील सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे मतदाराचा विश्वास असून तोच त्यालाच तडा गेला तर निवडणूक व्यवस्थेची पारदर्शकता धोक्यात येते. जिल्हा प्रशासनाने संवेदनशील मतदान केंद्रांवर विशेष लक्ष ठेवले असल्याचे सांगितले होते. तरीही काही ठिकाणी बोगस मतदानाच्या घटना घडल्या, हे चिंताजनक व संतापजनक आहे. मतदार याद्यांतील त्रुटी, ओळख पडताळणीतील शिथिलता, स्थानिक पातळीवरील दबावगट या सर्व बाबींचा सखोल तपास होणे आवश्यक आहे. केवळ टेंडर मत दिले, प्रकरण निकाली काढले, एवढ्यावर समाधान मानणे योग्य ठरणार नाही, अशा प्रतिक्रया व्यक्त होत आहेत.
ग्रामीण भागात काही ठिकाणी दबावाचे वातावरण असल्याची चर्चा ऐकायला मिळते. मतदान केंद्राबाहेर विशिष्ट गटांचे कार्यकर्ते सक्रिय असल्याचेही सांगितले जाते. जिल्हा प्रशासनाने कडक पोलिस बंदोबस्त ठेवला असला तरी सूक्ष्म पातळीवर गैरप्रकार रोखण्यात काही प्रमाणात अपयश आल्याची भावना मतदारांतून व्यक्त होत आहे. निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार ओळख तपासणी, मतदार यादी खातरजमा, बोटावर शाई लावण्याची प्रक्रिया काटेकोरपणे पार पाडली गेली पाहिजे. यात कुठेही त्रुटी राहिल्यास त्याचा फायदा गैरप्रकार करणाऱ्यांना होऊ शकतो. मतदान पथकांना दिलेले प्रशिक्षण, त्यांची सतर्कता, स्थानिक प्रशासनाची जबाबदारी यामध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याने मतदान प्रक्रिया काही ठिकाणी अपयशी ठरल्याचे दिसते. काही ठिकाणी मतदारांच्या तक्रारींना सुरूवातीला गांभीर्याने घेतले गेले नाही, अशीही चर्चा असून हे चिंताजनक आहे.
लोकशाहीतील मतदानाची प्रक्रिया विश्वासाचीही शृंखला आहे. त्यामुळे मतदाराने केंद्रावर जाऊन दिलेले मत सुरक्षित आहे आणि ते कोणत्याही प्रकारे बदलले जाणार नाही, याची खात्री होणे आवश्यक आहे. बोगस मतदानाच्या घटनांनी मतदारांच्या या विश्वासाला तडा गेला आहे. निवडणूक यंत्रणेने तातडीने या घटनांची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. अन्यथा भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मतदानाचा टक्का वाढवण्यासाठी विशेष सुविधा देण्यात येतात; पण जर मतदाराला मतदान केंद्रावर जाऊन धक्का बसणार असेल तर त्याचा लोकशाहीवरील विश्वास कमी होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे पुढील निवडणुकांसाठी प्रशासनाने अधिक कठोर उपाययोजना करणे आवश्यक बनले आहे. मतदार यादी अद्यायावत ठेवणे, ओळख पडताळणीची काटेकोरपणे अंमलबजावणी, संवेदनशील केंद्रांवर सीसीटीव्ही किंवा वेबकास्टिंगची व्यवस्था अशा उपायांचा गंभीर्याने विचार व्हावा, अशी मागणी होत आहे.
जिल्ह्यात सर्वत्र निवडणूक प्रक्रिया पार पाडत असताना बोगस मतदानाच्या सावटामुळे लोकशाहीच्या या उत्सवावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. बोगस मतदानाच्या घटनांमध्ये प्रशासनाने स्पष्टीकरण देण्यापेक्षा आत्मपरीक्षण करून सुधारणा करणे ही काळाची गरज आहे. मतदारांनी दाखवलेला उत्साह आणि विश्वास अबाधित ठेवणे हीच खरी प्रशासनाची जबाबदारी आहे. लोकशाहीची प्रतिष्ठा टिकवण्यासाठी पारदर्शकता आणि जबाबदारी या दोन बाबींवर काम होणे आवश्यक आहे.