सातारा : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत मतदारांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवत मतदान केंद्रांवर सकाळपासून रांगा लावल्या; मात्र लोकशाही उत्सवावर मतदार यंत्रांच्या वारंवार निर्माण झालेल्या बिघाडाने पाणी फेरले. जिल्ह्यातील अनेक मतदान केंद्रांवर ईव्हीएममध्ये तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्याने मतदान प्रक्रिया काही काळ विस्कळीत झाली. परिणामी मतदारांना मतदानासाठी तासन्तास प्रतीक्षा करावी लागली, तर काही ठिकाणी संतप्त मतदारांनी प्रशासनाच्या निष्काळजीपणावर थेट सवाल उपस्थित केले. फर्स्ट लेव्हल चेकिंगंनंतरही मतदान यंत्रे बंद पडण्याच्या घटना घडल्याने येरे माझ्या मागल्या असे चित्र निर्माण झाल्याने जिल्हा प्रशासनाच्या निवडणूक तयारीवर मतदारांनी प्रश्नचिन्ह निर्माण केले.
राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद तसेच पंचायत समिती निवडणुकीत मतदानाचा टक्का वाढावा म्हणून कर्मचाऱ्यांना भर पगारी सुट्टी जाहीर केली होती. प्रशासनाने मतदान यंत्रांचे फर्स्ट लेव्हल चेकिंग राजकीय प्रतिनिधींसमोर पार पाडल्याचा दावा केला होता. यंत्रणा सज्ज असल्याचे वारंवार सांगण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात मतदानाच्या दिवशी अनेक केंद्रांवर यंत्रे सुरुवातीलाच बंद पडणे, बटण न चालणे, विविध अडथळे निर्माण होणे अशा घटना घडल्या. त्यामुळे प्रशासनाच्या तयारीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेच पण मतदान प्रक्रियेचा अनेक ठिकाणी बोऱ्या वाजला.
जिल्ह्यातील मतदान केंद्रांवर सकाळी 7.30 वाजता मतदानास प्रारंभ झाला; पण काही ठिकाणी तांत्रिक बिघाडामुळे मशीन बदलण्यात बराच वेळ गेला. ग्रामीण भागात तर संबंधित पथक पोहोचण्यास विलंब झाल्याने मतदारांना उन्हातान्हात ताटकळत थांबावे लागले. ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि दिव्यांग मतदारांना विशेष गैरसोयीचा सामना करावा लागला. काही ठिकाणी मतदान यंत्र बदलावे लागल्याने मतदान प्रक्रिया सुरु करण्यात वेळ गेला. त्यामुळे मतदारांच्या मनात स्वाभाविकपणे संशय व विविध शंका निर्माण झाल्या. मी दिलेले मत योग्य उमेदवाराला गेले का?, यंत्र बदलल्यानंतर आधी नोंदवलेले मत सुरक्षित राहिले असेल का? अशा अनेक प्रश्नांनी वातावरण तापले. प्रशासनाकडून स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न झाला; मात्र तांत्रिक भाषेतील उत्तरांनी सामान्य मतदारांचे समाधान झाले नाही. परिणामी मतदान केंद्रांवर काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.
निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता ही लोकशाहीची मूळ आधारशीला आहे. अशावेळी मतदानयंत्रे बंद पडणे हे केवळ तांत्रिक त्रुटी मानून चालणार नाही. यंत्रांची अनेक पातळ्यांवर तपासणी केली गेल्याचा दावा प्रत्यक्ष मतदानादिवशी बिघाड होणे हे प्रशासनाच्या नियोजनातील त्रुटीचे द्योतक असल्याची टीका राजकीय वर्तुळातून होत आहे. फर्स्ट लेव्हल चेकिंग ही केवळ औपचारिकतेपुरती मर्यादित प्रक्रिया राहिली आहे का? असा सवाल केला जात आहे. यापूर्वीच्या निवडणुकांमध्येही अशाच तक्रारी पुढे आल्या होत्या. यानंतर सुधारणा करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र येरे माझ्या मागल्या या उक्तीप्रमाणे यावेळीही तीच पुनरावृत्ती झाल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवरील मतदारांचा विश्वास डळमळीत झाला आहे. लोकशाही प्रक्रियेत अडथळा आणणाऱ्या कोणत्याही त्रुटीकडे गांभीर्याने पाहिले गेले पाहिजे, अशी मागणी मतदारांतून होत आहे.
मतदानाचा टक्का वाढवण्यासाठी जनजागृती मोहिमा राबवल्या जातात; पण प्रत्यक्ष मतदान केंद्रावर पोहोचलेल्या मतदारांना तांत्रिक अडचणींमुळे ताटकळत थांबावे लागणे ही दुर्देवी बाब आहे. काही ठिकाणी रांगा वाढल्याने मतदारांची गर्दी उसळली. यामुळे मतदानाचा वेग मंदावला आणि अनेकांना कामावर परतण्यास उशीर झाला. ग्रामीण भागातील शेतकरी वर्गाने सकाळीच मतदान उरकून शेतात जाण्याचा बेत आखला होता; पण मतदान यंत्रांच्या बिघाडामुळे त्यांची कामकाजाची वेळापत्रके विस्कळीत झाली. जिल्हा प्रशासनाने तातडीने पथके पाठवून मतदान प्रक्रिया सुरळीत करण्याचा प्रयत्न केला; तरीही सुरूवातीचा गोंधळ टाळता आला नाही. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी मतदान प्रक्रियेवर लक्ष ठेवले असले तरी तांत्रिक पातळीवरील सज्जतेत कमतरता असल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले. संवेदनशील मतदान केंद्रांवर पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता; पण तांत्रिक अडचणींसाठी स्वतंत्र यंत्रणा सक्षम आहे का? यावर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
जिल्ह्यातील मतदान प्रक्रिया अपवाद वगळता शांततेत पार पडली असली, तरी मतदान यंत्रांच्या बिघाडाने प्रशासनाच्या दाव्यांना तडा गेला आहे. मतदारांनी लोकशाहीवर दाखवलेला विश्वास टिकवणे हे जिल्हा प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. तांत्रिक अकार्यक्षमता आणि नियोजनातील त्रुटी यावर प्रशासनाने पुनरावलोकन न केल्यास लोकशाहीतील महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या मतदान प्रक्रियेवर दूरगामी परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.