कराड : गरीब, मजूर आणि गरजू नागरिकांना सवलतीच्या दरात भोजन उपलब्ध करून देणाऱ्या शिवभोजन योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणण्यासाठी शासनाने नियम अधिक कडक केले आहेत. नव्या नियमांनुसार शिवभोजन केंद्रावरून पार्सल थाळी देण्यास बंदी घालण्यात आली असून प्रत्येक शिवभोजन केंद्रात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच किमान ९० दिवसांचे सीसीटीव्ही फुटेज जतन करावे लागणार आहे.
सातारा जिल्ह्यात २०२५ मध्ये ११० शिवभोजन केंद्रांची नोंद आहे; त्यापैकी अनियमितता आढळलेल्या चार केंद्रांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. काहींनी सीसीटीव्ही बसविले नाहीच. शिवाय बोगस लाभार्थी दाखवून सरकारी पैशाचा मलीदा खाल्ला. काहींनी दहा जणांना शिवभोजन देऊन चाळीस लाभार्थ्यांना दिल्याचे बोगस रेकॉर्ड दाखविले.
नव्या नियमांनुसार शिवभोजन केंद्राचा संपूर्ण परिसर कॅमेऱ्यांच्या कक्षेत असणे आवश्यक करण्यात आले आहे. शिवभोजन केंद्रातून पार्सल थाळी देण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे. लाभार्थ्यांनी केंद्रातच बसून भोजन करणे अपेक्षित आहे. तक्रार अथवा अनियमितता आढळल्यास संबंधित केंद्राचे सीसीटीव्ही फुटेज तपासून कारवाई केली जाणार आहे. सीसीटीव्ही बंद असणे किंवा गंभीर नियमभंग आढळल्यास दंडात्मक कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.
ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत सातारा जिल्ह्यात नेमक्या किती केंद्रांवर सीसीटीव्ही बसले आहेत आणि किती केंद्रांवर अद्याप बसविणे बाकी आहे, याची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध झाली नाही. राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या माहितीनुसार शिवभोजन थाळी वितरणासाठी लाभार्थ्याचे नाव व छायाचित्र घेणे बंधनकारक आहे. योजनेत गैरप्रकार रोखण्यासाठी सीसीटीव्ही व जिओ-फेन्सिंगचा वापर करण्याची तरतूद पूर्वीपासून आहे. शिवभोजन योजनेचा लाभ घेणाऱ्या नागरिकांना आता केंद्रातच बसून भोजन करावे लागणार आहे.
थाळीचा दर कायम ₹१०
दोन चपाती, भाजी, वरण आणि भात असलेली शिवभोजन थाळी लाभार्थ्याला १० रुपयांत देण्यात येत आहे. दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती व स्तनदा महिलांना तसेच लहान मूल असलेल्या महिलांना रांगेत न उभे करता प्राधान्याने भोजन देण्याच्या सूचना आहेत.
९० दिवसांचे फुटेज बंधनकारक
प्रत्येक शिवभोजन केंद्रात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे आवश्यक करण्यात आले आहे. केंद्राचा संपूर्ण परिसर कॅमेऱ्यांच्या निगराणीखाली असावा, तसेच किमान ९० दिवसांचे सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवणे बंधनकारक आहे. तक्रार अथवा अनियमितता आढळल्यास हे फुटेज तपासून संबंधित केंद्रावर कारवाई केली जाणार आहे.