सातारा : शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत शासनाने शालेय बस व वाहतूक व्यवस्थेबाबत कडक आणि सर्वसमावेशक नियमावली जाहीर करण्याची तयारी सुरू केली आहे. गृह विभागाने सुरक्षितता, पारदर्शकता आणि जबाबदारी यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. नवीन नियमानुसार शालेय बसचे भाडे आकारण्यात येणार आहे. तसेच शाळेत स्कूल ट्रान्सपोर्ट कमिटी स्थापन करण्यात येणार आहे.
नवीन नियमांनुसार शालेय बसचे भाडे आता प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाकडून निश्चित केले जाईल. विद्यार्थ्यांकडून फक्त मासिक भाडेच आकारले जाईल. एकरकमी आगाऊ रक्कम घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे पालकांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. प्रत्येक शाळेत स्कूल ट्रान्सपोर्ट कमिटी कार्यरत राहणार असून, ती भाडे, सुरक्षितता आणि सेवा यासंबंधी पालकांच्या तक्रारींचे निवारण करेल. तसेच तिमाही अहवाल सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सर्व शालेय बस व व्हॅनमध्ये पॅनिक बटण बसवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
याशिवाय अग्निसुरक्षा यंत्रणा, प्रणाली, तसेच सर्व सीट्ससाठी सीट बेल्टची सक्ती केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रत्येक वाहनात डिजिटल सेफ्टी मॉनिटरिंग सिस्टम बसवणे आवश्यक असेल. या प्रणालीद्वारे वाहनाचे लाईव्ह ट्रॅकिंग, डिजिटल उपस्थिती नोंद, स्वयंचलित अलर्ट आणि पालकांना थेट माहिती मिळणार आहे. राज्यस्तरीय प्लॅटफॉर्मशी या प्रणालीचे एकत्रीकरणही करण्यात येणार आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याची चढ-उतार वेळेसह दैनिक उपस्थिती नोंदवणे बंधनकारक असेल. विशेषतः पूर्व-प्राथमिक आणि प्राथमिक (इयत्ता 5 वीपर्यंत) विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक प्रवासात महिला परिचारिका किंवा नियुक्त कर्मचारी असणे आवश्यक राहील.
कर्मचाऱ्यांची काटेकोर पडताळणी
बस चालक, वाहक व इतर कर्मचाऱ्यांची पार्श्वभूमी तपासणी, वैद्यकीय फिटनेस प्रमाणपत्र आणि अधिकृत नियुक्तीपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे. सर्व नोंदी तपासणीसाठी उपलब्ध ठेवणे बंधनकारक असेल. नवीन नियम लागू झाल्यानंतर तीन महिन्यांत सर्व शालेय वाहने नियमांनुसार सुसज्ज करणे आवश्यक राहील. अन्यथा संबंधित वाहनांचे परवाने निलंबित किंवा रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.