मुंबई/सातारा : पुढारी वृत्तसेवा
शेतकर्‍यांच्या कृषिपंपांचे वीज कनेक्शन तोडण्याच्या कारवाईचे तीव्र पडसाद मंगळवारी विधानसभेत उमटले. शिवसेनेचे कोरेगाव विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार महेश शिंदे यांच्यासह सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी वीज जोडण्या तोडण्याची कारवाई थांबविण्याची मागणी सभागृहात केल्यानंतर आक्रमक झालेल्या विरोधकांनी सुमारे दोन तास सभागृहाचे कामकाज रोखून धरले. या गदारोळानंतर ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी वीज कनेक्शन तोडण्याची कारवाई शेतकर्‍यांच्या हाती पीक येईपर्यंत पुढील तीन महिने स्थगित करीत असल्याची घोषणा केली. तसेच जी वीज कनेक्शन तोडली आहेत ती पूर्ववत करण्यात येतील, असेही त्यांनी जाहीर केले. त्यामुळे शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
प्रश्‍नोत्तराचा तास संपताच शिवसेना आमदार महेश शिंदे व बालाजी कल्याणकर यांनी वीज कनेक्शन तोडली जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. या कारवाईमुळे शेतकर्‍यांमध्ये संताप असून, राज्य सरकारने ही कारवाई तत्काळ थांबवावी, अशी मागणी त्यांनी केली. सत्ताधारी बाकावरून ही मागणी आल्यानंतर विरोधकांनीही आक्रमक पवित्रा घेतला.भाजपचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी वारंवार मागणी करूनही सरकार शेतकर्‍यांचे वीज कनेक्शन तोडण्याच्या मुद्द्यावर चर्चा करायला तयार नाही.
सरकार या मुद्द्यावर पळ काढत आहे, असा आरोप केला. त्यावर संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांनी राज्य सरकार सभागृहात चर्चा घडवून आणेल, असे सांगितले. या उत्तराने समाधान न झालेल्या विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी अध्यक्षांच्या आसनासमोर धाव घेत घोषणाबाजी सुरू केली. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही सरकारवर टीकास्त्र सोडले. आम्हाला वांझोट्या चर्चा नकोत, आम्हाला निर्णय हवा आहे, असे त्यांनी सांगितले. त्यावर तालिका अध्यक्षांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री सभागृहात नाहीत. ते यावर निर्णय घेतील. आता कामकाज चालू द्या, असे सदस्यांना सांगत जागेवर बसण्यास सांगितले; पण संतप्‍त विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी सुरूच ठेवली. त्यामुळे गदारोळ वाढल्याने चारवेळा कामकाज तहकूब झाले.
अधिवेशन सुरू असताना कृषिपंपांच्या वीज जोडण्या तोडण्याची कारवाई सुरू आहे. यापूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मेपर्यंत वीज कनेक्शन तोडणार नाही, असे आश्‍वासन सभागृहात दिले होते. मात्र, ते पाळले जात नसेल तर या विधिमंडळाला अर्थच काय? असा सवाल फडणवीस यांनी केला. शेतकर्‍यांमध्ये प्रचंड असंतोष असून, आमदारांनी अधिवेशन संपल्यावर मतदारसंघांत कसे जायचे? अशी विचारणाही त्यांनी सरकारला केली. जो शेतकरी रक्‍ताचे पाणी करून धान्य पिकवतो त्याचे कनेक्शन तोडू नये, अशी सभागृहाची भावना असल्याचे सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगत निर्णय जाहीर करण्याची मागणी केली.
या गदारोळानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार प्रकाश सोळंके यांनी सरकारला घरचा आहेर दिला. शेतकर्‍यांची वीज कापू नये, यावर सत्ताधारी आणि विरोधकांचेही एकमत आहे. अशावेळी सरकार त्यावर निवेदन करणार नसेल, तर विधानसभा उपाध्यक्षांनीच सरकारला निर्देश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यानंतर ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सभागृहात निवेदन करीत वीज कनेक्शन तोडण्याच्या कारवाईला स्थगिती दिली.
गेल्या अधिवेशनामध्ये शेतकर्‍यांची वीज तोडणार नाही, असे आश्‍वासन सरकारने सभागृहात दिले होते. हे आश्‍वासन पाळले गेले नाही. शेतकर्‍यांची वीज तोडणी सुरूच आहे. त्यामुळे ऊर्जामंत्र्यांनी सभागृहात येऊन तातडीने निवेदन करावे, अशी मागणी आपण केली. त्यानुसार दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांनी आपली मागणी उचलून धरली आणि सरकारला पुन्हा एकदा निर्णय घ्यावा लागला. आता या निर्णयाची अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे. महावितरणने शेतकर्‍यांबाबत चुकीचे निर्णय घेतल्यास आम्ही आक्रमकपणे जाब विचारू.
– आ. महेश शिंदे, कोरेगाव