अविनाश कदम
खटाव : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या आहेत. सातारा झेडपीत सत्ता स्थापनेचा पेच अद्याप सुटला नाही. अकरा तालुक्यातील पंचायत समित्यांच्या पदाधिकारी निवडीचाही कार्यक्रम अद्याप जाहीर झाला नाही, मात्र स्वीकृत झेडपी सदस्य किंवा पंचायत समिती सदस्य होण्यासाठी अनेकांनी देव पाण्यात घातले आहेत. सगळ्याच पक्षातील इच्छुकांनी आपापल्या नेत्यांकडे त्यासाठी लॉबिंग सुरु केले आहे. सातारा जिल्ह्यातून सात जणांचे मिनीमंत्रालयात जाण्याचे स्वप्न यानिमित्ताने पूर्ण होणार आहे.
राज्यात 1992 पर्यंत जिल्हा परिषदांमध्ये स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती केली जात होती. आता 34 वर्षांनंतर पुन्हा असे सदस्य नियुक्त केले जाणार आहेत. महापालिका, पालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायतींमधील स्वीकृत नगरसेवकांप्रमाणेच आता मिनीमंत्रालय अशी ओळख असणाऱ्या जिल्हा परिषदा आणि तालुकास्तरावरील पंचायत समित्यांमध्येही स्वीकृत सदस्य नियुक्त केले जाणार आहेत. तसा प्रस्ताव ग्रामविकास विभागाच्या विचाराधीन असल्याचे मंत्री जयकुमार गोरे यांनी यापूर्वीच सांगितले होते. आता त्यासाठी कायद्यात आवश्यक त्या दुरुस्त्या अंतिम टप्प्यात आल्या आहेत. लवकरच याबाबतचे दुरुस्ती विधेयक मांडले जाणार आहे. जिल्हा परिषदेत 10 सदस्यांमागे एक आणि पंचायत समित्यांमध्ये पाच सदस्यांमागे एक या प्रमाणे स्वीकृत सदस्य नियुक्त केले जाणार आहेत.
विधेयकातील सुधारणेनंतर ग्रामविकासाच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी समाजाभिमुख कार्यकर्त्यांना संधी मिळणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे नगरपालिका, महापालिका, नगरपंचायतींप्रमाणे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्येही स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्तीचा मार्ग आता मोकळा होणार आहे.
ग्रामीणस्तरावर सक्रिय कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना योग्य प्रतिनिधित्व आणि संधी मिळावी या दृष्टिकोनातून विद्यमान महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यात येत आहे. या अधिनियमातील तरतुदीनुसार स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करता येते. परंतु सध्याच्या धोरणानुसार अशी संधी मर्यादित आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने या विधेयकात सुधारणा करुन जिल्हा परिषदेसाठी दहा सदस्यांमागे एक आणि पंचायत समितीसाठी पाच सदस्यांमागे एक स्वीकृत सदस्य नेमण्याची तरतूद करण्यात येत आहे. समाजाभिमुख कार्य करणाऱ्या, परंतु निवडणूक लढवण्याची क्षमता नसलेल्या पात्र कार्यकर्त्यांना विकास प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी यामुळे उपलब्ध होणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार यामुळे अधिक प्रभावी व सर्वसमावेशक होणार आहे. नुकत्याच सातारा जिल्हा परिषद आणि अकरा पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पार पडल्या आहेत. या निवडणुकांमध्ये संधी न मिळालेल्या किंवा निवडणुका लढवूनही थोडक्यात पराभव झालेल्या अनेकांनी स्वीकृत सदस्यपदासाठी देव पाण्यात घातले आहेत. अनेकांनी आपापल्या नेत्यांकडे लॉबिंग सुरु केले आहे.