सातारा : वेळेत कामे सुरू न करणे, जागेचा वाद तसेच ठेकेदारांकडून असहकार्य यामुळे तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ लटकलेली सातारा जिल्ह्यातील जलसंधारण विभागाची अडीच कोटींची 19 कामे रद्द करण्यात येणार आहेत. यामध्ये 2021 या वर्षातील कामांचा समावेश आहे. कामे बंद असताना या विभागाचे दायित्व वाढल्याने नव्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यास अडचणी येत आहेत. त्याचा जलसंधारण कामांवर परिणाम होत असल्याने शासनाच्या जलसंधारण विभागाने हा निर्णय घेतला आहे.
मृद व जलसंधारण विभागाकडून ल.पा. योजना, को. प. बंधारे, पाझर तलाव, साठवण तलाव तसेच दुरुस्तीच्या योजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात येते; परंतु या योजनांपैकी काही योजना 3 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी मुख्यत: प्रलंबित भूसंपादन, स्थानिक लोकांचा विरोध, ठेकेदाराचे असहकार्य तसेच निधीच्या अभावामुळे योजनांची कामे सुरू झाली नाहीत. अशा बंद व रखडलेल्या कामांमुळे या योजनेतील कामांचे दायित्व वाढल्याचे दिसून येते. त्यामुळे नवीन कामांना प्रशासकीय मान्यता देताना निधी कमी प्रमाणात उपलब्ध होतो.
परिणामी अनेक ठिकाणी जलसंधारणाची कामे न झाल्याने शेतकर्यांचे नुकसान होते. लोकप्रतिनिधींच्या मागण्या पूर्ण होत नाहीत. त्यामुळे तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ ठप्प राहिलेल्या कामांच्या प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय राज्याच्या मृद व जलसंधारण विभागाने घेतला आहे. त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी या विभागास सूचना दिल्या होत्या. मृद व जलसंधारण विभागाच्या या निर्णयामुळे जिल्हा जलसंधारण विभागाकडील दायित्व मर्यादेत राहून नवीन आवश्यक कामांना प्रशासकीय मान्यता देणे शक्य होणार आहे. या कामातून सिंचन क्षेत्र निर्माण होणार असल्याने त्याचा शेतकर्यांना फायदा होणार आहे. गेली तीन वर्षांपासून कामे बंद असलेल्या कामांच्या प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याची कार्यवाही लवकरच करण्यात येणार आहे.