धनंजय क्षीरसागर
वडूज : फलटण येथे प्रस्तावित अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मुद्द्यावर आता राजकीय समीकरणे तापू लागली आहेत. विधान परिषदेत भाजपचे नवनिर्वाचित आमदार धैर्यशील कदम यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे फलटणच्या निर्णयाला विरोध दर्शवत हा प्रश्न राज्य सरकारसमोर ठामपणे मांडला. मात्र खटाव-माण मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणारे राज्याचे ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी अद्याप या विषयावर स्पष्ट भूमिका न घेतल्याने विविध तर्क-वितर्कांना उधाण आले आहे.
राज्य सरकारने जिल्ह्यातील नागरिकांच्या सोयीसाठी विभागनिहाय अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालये सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या अंतर्गत खटाव, माण आणि फलटण तालुक्यांसाठी फलटण येथे कार्यालय प्रस्तावित करण्यात आले आहे. परंतु खटाव तालुक्याची राजधानी वडूजपासून हे कार्यालय सुमारे ६० किलोमीटर, तर पुसेसावळी परिसरातून ८० ते ९० किलोमीटर अंतरावर असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. माण तालुक्यातील काही भागांनाही या निर्णयामुळे अधिकचा प्रवास करावा लागणार असल्याचे सांगितले जात आहे. या निर्णयाविरोधात खटाव तालुक्यातील विविध भागांतून शेकडो हरकत अर्ज दाखल झाले असून, वडूज येथे खटाव तालुका जनसंघर्ष समितीच्यावतीने धरणे आंदोलनही करण्यात आले. याच आंदोलनाची दखल घेत आ. धैर्यशील कदम यांनी विधान परिषदेत हा मुद्दा उपस्थित करून सरकारचे लक्ष वेधले.
आ.कदम यांनी खटाव तालुक्याची अस्मिता आणि पुसेसावळी परिसरातील नागरिकांची गैरसोय यावर भर देत भूमिका मांडली. मात्र या विषयावर मंत्री जयकुमार गोरे यांनी अद्याप कोणतेही सार्वजनिक भाष्य केलेले नाही. त्यामुळे त्यांच्या भूमिकेबाबत राजकीय वर्तुळात विविध चर्चा सुरू आहेत. काही जाणकारांच्या मते, मंत्री गोरे यांचा अप्रत्यक्ष पाठिंबा आ. कदम यांच्या भूमिकेला असू शकतो. तसे असल्यास फलटण येथे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयासाठी प्रयत्नशील असलेल्या भाजपचे माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांच्या भूमिकेलाही अप्रत्यक्ष आव्हान निर्माण झाल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. मात्र याबाबत कोणतीही अधिकृत भूमिका संबंधित नेत्यांकडून जाहीर करण्यात आलेली नाही.
फलटणला अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय व्हावे यासाठी सर्वाधिक प्रयत्न माजी खासदार रणजीतसिंह नाईक निंबाळकर यांनी केले. रणजितसिंह हे मंत्री जयकुमार गोरे यांचे मित्र आहेत. ना. जयकुमार गोरे यांचेच दुसरे मित्र आ. धैर्यशील कदम हेही आहेत. त्यामुळे आता ना. जयकुमार गोरे कोणत्या मित्राची बाजू घेणार याविषयी उत्सुकता आहे.
प्रशासनाकडून अद्याप अंतिम निर्णय नाही...
जनआंदोलन आणि विधान परिषदेतील लक्षवेधी सूचनेनंतर अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. प्रशासनाकडून अद्याप अंतिम निर्णय जाहीर झालेला नाही. दरम्यान, फलटण व माण तालुक्यासाठी फलटण येथे कार्यालय आणि खटाव तालुक्यासाठी सातारा येथील मूळ कार्यालय कायम ठेवण्याचा पर्याय विचाराधीन येऊ शकतो, अशी चर्चा आहे. तसेच काही राजकीय वर्तुळांत मंत्री जयकुमार गोरे आपल्या प्रभावातून पर्यायी ठिकाणासाठी प्रयत्न करू शकतात, अशीही चर्चा सुरू असली तरी त्याला अद्याप कोणतीही अधिकृत पुष्टी मिळालेली नाही.