सातारा : जिल्हा परिषदेच्या लघू पाटबंधारे विभागातील कंत्राटी कामांमध्ये सुमारे आठ लाख रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. अतिरिक्त सुरक्षा ठेव जमा केल्याचे भासवण्यासाठी एका ठेकेदाराने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या बनावट शिक्क्यांसह खोटे दस्तऐवज तयार केल्याचे प्राथमिक चौकशीत समोर आले आहे. सरकारी यंत्रणेलाच फसवण्याचा हा प्रकार उघड झाल्याने जिल्हा परिषदेत खळबळ उडाली असून, ठेकेदारी व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार आणि खाबूगिरीचा आणखी एक अजब नमुना चर्चेचा विषय ठरला आहे.
लघु पाटबंधारे विभाग हा ग्रामीण सिंचनाची सोय उपलब्ध करून देणे, शेतीचे उत्पादन वाढवणे आणि भूजल पातळी वाढवण्यासाठी जलसंधारणाची कामे करत असतो. त्यामुळे दरवर्षी जिल्हा परिषद सेस, जिल्हा नियोजन समिती व शासनाच्या विविध योजनांमधून कोट्यवधी रुपयांचा निधी येत असतो.
या विभागामार्फत प्रत्येक तालुक्यातील ठेकेदारांना लाखो रुपयांची कामे दिली जातात. या कामांसाठी संबंधित ठेकेदारांना अतिरिक्त सुरक्षा ठेव जमा करावी लागते. ही रक्कम न भरण्यासाठी ठेकेदाराने पळवाट करून सुमारे ८ लाखांचा गैरव्यवहार केल्याचे उघडकीस आले आहे. संबंधित अतिरिक्त सुरक्षा ठेव जमा केल्याचे भासवण्यासाठी एका ठेकेदाराने जिल्हा बँकेच्या बनावट शिक्क्यांसह खोटे दस्तऐवज तयार केल्याचे समोर आले आहे. या महाठगाने बोगस शिक्का तयार करून ते चलनाद्वारे पैसे भरले असल्याचे भासवले आहे. सुमारे सहाहून अधिक चलनामध्ये हा प्रकार उघडकीस आला आहे. अतिरिक्त सुरक्षा ठेव व सुरक्षा ठेवीची सुमारे ७ ते ८ लाख रुपये चलनाद्वारे भरल्याचे दाखवण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेची लाखो रुपयांची आर्थिक फसवणूक झाली आहे.
हा ठेकेदार फलटण तालुक्यातील असून, लघु पाटबंधारे विभागातील काम एकाने घेतले त्याने दुसऱ्या ठेकेदाराला दिले. दुसऱ्या ठेकेदाराने त्याच्याकडील कामगाराकडे चलनाचे पैसे दिले. मात्र, या कामगाराने बोगस शिक्के तयार करून पैसे भरले असल्याचे समोर आले. ही साखळी मोठी असण्याची शक्यता आहे. हा प्रकार जरी आता उघडकीस आला असला, तरी यापूर्वीही असे प्रकार झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. बनावट शिक्का वापरणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. संबंधित ठेकेदाराने हा शिक्का कोठून आणला? हा प्रकार कधीपासून सुरू आहे? आणखी कोणत्या ठेकेदारांनी असले उद्योग केले आहेत का? असे सवाल उपस्थित होत आहे.
हा प्रकार समोर आल्यानंतर या विभागातील कर्मचारी ठेकेदारांनी टेंडर सादर केलेली कागदपत्रे व्यवस्थित पाहत नसल्याचे समोर आले आहे. जर चलन खोटे असू शकते, तर टेंडर मिळवताना सादर केली जाणारी कागदपत्रेही बनावट असू शकतात. यासाठी संबंधित ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकून त्याला जी आजपर्यंत कामे दिली होती, त्याची सर्व कागदपत्रे बाहेर काढून सखोल चौकशी करावी. त्यांची बिले प्रलंबित ठेवावी आणि या नुकसानीची संबंधिताकडून भरपाई करून फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची गरज आहे.