सातारा : गेल्या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजनला मिळालेला निधी संपूर्ण खर्च करण्यात आला आहे. २०२६-२०२७ मध्ये जिल्हा विकास आराखड्यासाठी राज्य सरकारने सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत ७०२ कोटी, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमासाठी ९५ कोटी तर आदिवासी बाह्य क्षेत्र घटक कार्यक्रमासाठी २ कोटी ८ लाखांचा निधी अर्थसंकल्पित केला आहे. १५ ऑगस्टपर्यंत सर्व यंत्रणांनी प्रशासकीय मंजुरीसाठी जिल्हाधिकार्यांकडे प्रस्ताव सादर करण्याचा निर्णय जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत झाला.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी दुपारी झाली. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, मदत व पुनर्वसन मंत्री ना. मकरंद पाटील, खा. श्री. छ. उदयनराजे भोसले, खा. धैर्यशील मोहिते पाटील, खा. नितीन पाटील, आ. महेश शिंदे, आ. डॉ. अतुल भोसले, आ. सचिन पाटील, आ. मनोज घोरपडे, आ. धैर्यशील कदम, जि. प. अध्यक्षा डॉ. प्रिया शिंदे, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, जिल्हा उपवनसंरक्षक अमोल सातपुते, जिल्हा नियोजन अधिकारी यशवंत थोरात, समाज कल्याण सहायक उपायुक्त सुनील जाधव उपस्थित होते.
पालकमंत्री देसाई म्हणाले, २०२६ मध्ये जिल्हा विकास आराखड्यांतर्गत मंजूर नियतव्ययाच्या ६० टक्के ४७९ कोटी ४४ लाखांचा निधी प्राप्त आहे. सर्व यंत्रणांनी १५ ऑगस्टपर्यंत या वर्षीच्या कामांचे प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव जिल्हाधिकार्यांकडे सादर करावेत. त्यानंतर महिन्यात १५ सप्टेंबरपर्यंतच्या सगळ्या कामांच्या वर्क ऑर्डर, निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून कुठल्याही परिस्थितीत १५ सप्टेंबरपर्यंत कामे सुरू करावीत. मार्च अखेरपर्यंत जिल्हा नियोजनमधील कामे वेळेत पूर्ण होतील याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
समितीवर रखडलेल्या जिल्हा परिषद सदस्य, नगरपालिका व नगरपंचायत नगरसेवकांच्या निवडींकडे लक्ष वेधले असता ना. देसाई म्हणाले, राज्य शासनाकडून त्याबाबत निर्देश आलेले नाहीत. शासनाने रिक्त जागांचा कोटा ठरवून दिल्यानंतर आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.