सातारा : करंजे एमआयडीसीतील २२ भूखंडांचा ताबा घेण्याचे महत्त्वपूर्ण आदेश निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील यांनी सातारा पालिकेला दिले आहेत. याप्रकरणी विरोध झाल्यास पोलिस बंदोबस्त घेऊन कार्यवाही करावी, असेही निर्देशही त्यांनी दिले असून पालिकेच्या स्थावर जिंदगी विभागाने जिल्हा न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. उच्च न्यायलयाच्या आदेशानुसार करंजे एमआयडीसी भूखंड प्रकरणी निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील यांच्यासमोर सुनावणीचे कामकाज सुरू होते. दरम्यान, यावर सर्वप्रथम दै. पुढारीनेच आवाज उठवला होता. यानंतर सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर भूखंडाचा हा प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे.
सातारा पालिकेने शहरात उद्योग सुरू करू इच्छिणार्यांना अटी शर्तीवर ३० वर्षांच्या मुदतीवर भाडे तत्त्वाने ६० भूखंड दिले होते. करंजेतील सर्व्हे नंबर ४०८, ४०९, ४१० मधील हे भूखंड साधारण १९८३ साली दिले गेले. या भूखंडांवर काही प्रमाणात उद्योग, व्यवसाय सुरू झाले. मात्र, बरेच भूखंड मोकळे राहिले. कालांतराने काही भूखंड हे पोट भाडेकरू ठेवून हस्तांतरित करण्यात आले. काही ठिकाणी रहिवास वापरही झाला. या भूखंडांच्या मुदती दहा वर्षांपूर्वीच संपल्या. त्यानंतर मात्र या भूखंडांच्या भाडेपट्ट्याचे ना नुतनीकरण झाले ना ते भूखंड ताब्यात घेतले गेले. त्यामुळे नगरपालिकेच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला.
हे भूखंड शहराच्या मध्यवर्ती व मोक्याच्या ठिकाणी असूनही याकडे दुर्लक्ष होत गेल्याने याप्रकरणी दै. 'पुढारी'ने प्रथम वृत्त प्रसिध्द करत याकडे पालिका प्रशासनाचे लक्ष वेधले. त्यानंतर सातारा पालिकेत पदाधिकार्यांसह नगरसेवकांनी आवाज उठवल्याने सर्वसाधारण सभा दणाणल्या होत्या. भूखंडधारकांना नोटिसा काढण्यात आल्या. भूखंड ताब्यात घ्यावेत म्हणून उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल झाल्या.
उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण जिल्हा प्रशासनाने चालवून निर्णय द्यावा, असे आदेश दिले होते. त्यानंतर सातारा पालिका व भूखंडधारक मोहन भिकू इंगवले, शिल्पा शिरीष चिटणीस, वसंत श्रीधर सामंत, वालजी कानजी पटेल, अशोक हिरालाल झंवर, शकुंतला शामराव जगताप, शोएब सलीम कच्छी, सुभाष डोगरचंद दोशी, सुभाष परबती शिंदे, अनिल हिराचंद शहा, सलीम अब्दुलरहेमान कच्छी, अस्लम अब्दुलरज्जाक सय्यद, महेश भगवान करडे, रणजित शंकरराव घाडगे, बाळकृष्ण धुळबा तोरस्कर, अंबालाल जवानमल जैन, सुरेश गजानन दिवाकर/खुशालदास द्वारकादास उधाणी, लतीफ इसाकभाई बागवान, जनार्दन साहेबराव पाटील मयत तर्फे जयश्री जनार्दन पाटील यांच्यामध्ये सुनावणी कामकाज सुरू झाले.
निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील यांच्यासमोर ही सुनावणी सुरू होती. सातारा पालिकेची निवडणूक झाल्यानंतर नगराध्यक्ष अमोल मोहिते तसेच उपनगराध्यक्ष अॅड. डी. जी. बनकर यांनी याप्रकरणी पाठपुरावा सुरू ठेवला. याप्रकरणाच्या सुनावणीचे कामकाज नुकतेच पूर्ण झाले आहे. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील यांनी भूखंडधारकांना दणका देत २२ भूखंड ३० दिवसांत पालिकेच्या ताब्यात देण्याचे आदेश दिले. तसेच भूखंडधारकांनी विरोध केल्यास पोलिस बंदोबस्त घेऊन भूखंडाचा ताबा घ्यावा, असेही त्यांनी पालिका प्रशासनाला पाटील यांनी निर्देश दिले आहेत.