सातारा : सातार्यातील चार वॉर्डमध्ये गॅस पाईपलाईन प्रकल्पासाठी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) सांगली यांना रस्ते खोदाईची परवानगी देताना सुमारे ३ कोटी ५६ लाख २५६ रुपये आकारले जाणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र, ही रक्कम पालिकेच्या खजिन्यात जमा न होताच परवानगी दिल्याने पालिका वर्तुळात खळबळ माजली आहे. मुख्याधिकारी विनोद जळक हे कंपनीने निम्मी रक्कम जमा केल्याचा दावा करत आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात पालिकेच्या तिजोरीत रुपयाही जमा नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे कोट्यवधींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप होत असून ही रक्कम गेली कुठे, असा सवाल केला जात आहे.
अमेरिका, इस्रायल आणि इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या ऊर्जा संकटामुळे गॅस पाईपलाईन कामांना परवानगी देण्याचे निर्देश शासनाकडून दिले होते. जिल्हा प्रशासनाच्या बैठकीत त्यानुसार सूचनाही दिल्या. त्याआधारे सातार्यातील वॉर्ड क्र. २, ३, १६ आणि १७ या चार प्रभागांमध्ये ‘बीपीसीएल’ सांगली यांना रस्ते खोदकामाची परवानगी देण्यात आली. मात्र, शासकीय नियमानुसार परवानगी देण्यापूर्वी संबंधित रक्कम पालिकेच्या खात्यात जमा होणे बंधनकारक असते. हा साधा नियमही धुडकावून परवानगी दिल्याने संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
पैसे न भरताच कंपनीला परवानगी कशी मिळाली आणि कुणाच्या आशीर्वादाने मिळाली, असा सवाल केला जात आहे. गॅस पाईपलाईन प्रकल्पांतर्गत वॉर्ड क्र. २ मध्ये ६ हजार ७०० मीटर, वॉर्ड क्र. ३ मध्ये ६ हजार ८८३ मीटर, वॉर्ड क्र. १६ मध्ये १० हजार मीटर आणि वॉर्ड क्र. १७ मध्ये १७ हजार ३२४ मीटर असे सुमारे २२ कि.मी. लांबचे रस्ते खोदण्यात येणार आहेत. सध्या पावसाळा असल्यामुळे खोदकाम तात्पुरते थांबवण्यात आले आहे; मात्र या खोदकामामुळे शासनाने निश्चित केलेल्या दरापेक्षा प्रत्यक्षात अधिक खोदकाम होत असल्याने सातारा पालिकेच्या रस्त्यांचे प्रचंड नुकसान होणार आहे.
नगराध्यक्ष काय भूमिका घेणार?
गॅस पाईपलाईन प्रकल्प प्रकरणात नगराध्यक्ष काय भूमिका घेतात, हे महत्त्वाचे आहे. पालिकेच्या कोट्यवधींच्या महसुलाचा हा प्रश्न प्रशासकीय असला तरी तो सातारकरांच्या जिव्हाळ्याचा आहे. पैसे न भरताच खोदकाम परवानगी देणे, रक्कम जमा झाल्याचे खोटे दावे केले जात असतील तर या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे.