महाबळेश्वर : महाबळेश्वर तालुक्यातील पवित्र तीर्थक्षेत्र असलेल्या श्री क्षेत्र महाबळेश्वर गावातील नागरिकांना स्मशानभूमीअभावी अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. वर्षानुवर्षे वन हद्दीत उघड्यावर अंत्यसंस्कार करण्याची वेळ ग्रामस्थांवर आली आहे. पावसाळ्यात तर मृतदेह अंत्यसंस्कारासाठी नेताना नातेवाईक व ग्रामस्थांची मोठी परवड होते. अनेकवेळा मृतदेह महाबळेश्वर पालिकेच्या वैकुंठधाम स्मशानभूमीत न्यावा लागतो. त्यामुळे शासनाने याची दखल घेऊन स्मशानभूमीसाठी कायमस्वरूपी जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी होत आहे.
क्षेत्र महाबळेश्वरच्या प्रवेशद्वाराजवळील प्रवासी व प्रदूषणकर नाक्यापासून काही अंतरावर जंगलातून जाणाऱ्या मार्गावर सध्या तात्पुरत्या स्वरूपात उघड्यावर अंत्यसंस्कार केले जातात. मृतदेह घेऊन या ठिकाणी जाण्यासाठी ग्रामस्थांना मोठी कसरत करावी लागते. गेल्या अनेक वर्षांपासून स्मशानभूमीचा प्रश्न प्रलंबित असून, प्रस्ताव एका कार्यालयातून दुसऱ्या कार्यालयात फिरत राहिल्याने ग्रामस्थांमध्ये नाराजी आहे. केवळ आश्वासनांचा खेळ न करता या प्रश्नावर ठोस कार्यवाही करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
श्री क्षेत्र महाबळेश्वर मंदिर परिसर विकासासाठी जिल्हा प्रशासनाने १८७.४२ कोटी रुपयांचा विकास आराखडा राज्य शासनाकडे सादर केला होता. या आराखड्यास शासनाच्या अर्थसंकल्पात मंजुरीही मिळाली. त्यामध्ये पंचगंगा मंदिर संवर्धन, राजमाता जिजाऊ सुवर्णतुला स्थान विकास, अष्टकुंड सुधारणा, पंचगंगा जलविक्री केंद्र आदी कामांचा समावेश आहे. मात्र, या विकास आराखड्यात ग्रामस्थांच्या स्मशानभूमीच्या प्रश्नाचा समावेश करण्यात आलेला नाही.
दोन वर्षांपूर्वी क्षेत्र महाबळेश्वर येथे झालेल्या विशेष ग्रामसभेत ग्रामस्थांनी गावठाणाचा प्रश्न प्राधान्याने सोडवण्याची भूमिका घेतली होती. गावठाणाचा प्रश्न सुटल्याशिवाय पर्यटन विकास आराखडा राबवू नये, अशी मागणी ग्रामसभेत एकमताने करण्यात आली होती.
जागा बाधित होऊन ग्रामस्थ बेघर होत असतील तर असा विकास आराखडा नको, अशी ठाम भूमिका घेत ग्रामस्थांनी न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करण्याची तयारीही दर्शविली होती. क्षेत्र महाबळेश्वरच्या स्मशानभूमीसाठी नव्याने प्रस्ताव तयार करून वरिष्ठ पातळीवरून पाठपुरावा करण्याची गरज आहे. वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नासाठी गावातील तरुणांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. मृत्यूनंतरही नागरिकांच्या कुटुंबीयांची होणारी परवड थांबवण्यासाठी स्मशानभूमीचा प्रश्न मार्गी लावण्याची गरज आहे.