सातारा : जिल्ह्यातील युवकांना साताऱ्यातच रोजगाराची संधी मिळावी. सातारा जिल्ह्यात आयटी पार्क व्हावे यासाठी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी सातत्याने प्रयत्न केले. सततच्या पाठपुराव्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रात सातारा व कोल्हापूर येथील आयटी पार्कचा विषय मार्गी लागला असून जागा हस्तांतरण करून ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू होती.
नागेवाडी, ता. सातारा येथील 42 हेक्टर 55 आर एवढी शासकीय जमीन आयटी पार्क उभारण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) यांच्याकडे वर्ग करण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळाने घेतला गेला. आतापर्यंत इतक्या गतीने कोणतीही प्रक्रिया पार पडली नव्हती. अवघ्या पाच वर्षात आयटी पार्कचा विषय मार्गी लागला आहे. यामुळे साताऱ्यातून पुण्याकडे होणारे स्थलांतर थांबण्याची चिन्हे आहेत.
मुंबई ते कोल्हापूर दरम्यान सातारा हा पुण्यापासून जवळ असलेले व महामार्ग, तसेच रेल्वेची कनेक्टिव्हिटी असलेला जिल्हा. परंतु, राज्यातील अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत साताऱ्याचा औद्योगिक विकास झाला नाही. सातारा शहर तर त्याबाबतीत मागेच राहिले. केवळ कूपर उद्योग समूहामुळे येथील काही युवकांना चांगले रोजगार उपलब्ध होत आहेत. साताऱ्यानंतर सुरू झालेल्या शिरवळ, खंडाळा व फलटण औद्योगिक वसाहतीमध्ये मोठे उद्योग आले. परंतु, अन्य तालुके मागेच राहिले आहेत. औद्योगिक सुधारणा नसल्यामुळे जिल्ह्यातील बहुतांश युवकांना नोकरीसाठी परजिल्ह्यात जावे लागत आहे.
गेल्या काही वर्षांत जिल्ह्यात अनेक युवकांनी आयटी हबमध्ये आवश्यक असणारी कौशल्ये शिकली आहेत. परंतु, साताऱ्यात नोकरीची संधी नसल्याने त्यांना पुणे, बंगळूर, हैदराबाद अशा शहरांमध्ये स्थलांतरित व्हावे लागले आहे. युवकांची हीच नस पकडून लोकप्रतिनिधींनीही आयटी पार्क सुरू करण्याची स्वप्ने गेल्या अनेक वर्षांपासून दाखवली आहेत. मात्र, ही स्वप्ने प्रत्यक्षात उतरण्याला 2021 साली मासचे माजी अध्यक्ष राजेंद्र मोहिते यांच्या काळात सुरुवात झाली. त्यानंतर मासच्या पदाधिकाऱ्यांनी ना. शिवेंद्रराजे व खा. श्री. छ. उदयनराजे भोसले यांच्याकडे वारंवार पाठपुरावा केला. दोघांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व उद्योगमंत्री यांच्याकडे सतत पाठपुरावा केला होता.
दि. 23 मार्चला उद्योगमंत्री उदय सामंत, ना. शिवेंद्रराजे भोसले यांची मुंबईत बैठक झाली. या बैठकीत साताऱ्यामध्ये आयटी हब उभारण्याबाबत चर्चा झाली. आयटी कंपन्या साताऱ्यात येण्यासाठी त्यांना आवश्यक असलेल्या सुविधांसह जमीन उपलब्ध करून देण्याबाबत चर्चा झाली. त्यानुसार नागेवाडी येथील शासनाची 42 हेक्टर जमीन त्यासाठी देण्यावर एकमत झाले. औद्योगिक विकास महामंडळाकडून त्यासाठी सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. त्याचा पहिला टप्पा म्हणून स्थळ पाहणी झाली. त्यानंतर जागा हस्तांतरणाबाबतचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता, त्याला आज मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे स्थानिकांचे स्थलांतर थांबणार आहे. या आयटी पार्कमध्ये मल्टिनॅशनल कंपन्या येणे गरजेचे आहे. तसेच प्लॉट डेव्हलमेंट होऊन रस्ते, पाणी, वीज व इतर सुविधा पहिल्यांदा होणार आहेत. त्यानंतर प्लॉट अलायमेंट होणार आहेत.