सातारा : राज्यात नैसर्गिक आपत्तीमुळे घरपडझड स्वरूपाच्या आपदग्रस्तांना तातडीने मदत व्हावी, यासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दरानुसार कोषागारातून रक्कम खर्च करण्यास मान्यता देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी बुधवारी घेतला. या निर्णयामुळे राज्यात नैसर्गिक आपत्तीमुळे घर पडझड व नुकसानीची मदत क्षेत्रीय स्तरावरच देण्यास मदत होणार आहे.
राज्यात अचानक उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये झालेल्या नुकसानीबाबत शासनास पंचनामे होऊन प्रस्ताव प्राप्त होऊन बाधितांना मदत वितरित करण्यासाठी बराच कालावधी जात आहे. या परिस्थितीत गोरगरिबांवर अचानक संकट आल्यास पंचनामा होऊन शासनाच्या पातळीवरून संबंधित आपत्तीग्रस्ताला मदत होण्यास वेळ लागतो, त्या पार्श्वभूमीवर सन 2026-27 या वित्तीय वर्षात घरपडझड मदतीचा कोणताही प्रस्ताव यापुढे शासन मान्यतेसाठी मंत्रालयात येणार नाही. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकानुसार प्राधिकार पत्रावर कोषागारातून रक्कम खर्च केली जाण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे.
तसेच, 2023 ते 2026 या कालावधीमध्ये नैसर्गिक आपत्तीमुळे घरपडझडमुळे बाधितांना मदत वितरणासाठी शासनाकडून मान्यता प्राप्त झाली असेल व ती वितरित करणे बाकी असेल, तर या कालावधीमधील मदत 2026-27 या वित्तीय वर्षात प्राधिकार पत्रावर निधी वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे.