सातारा/ मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षणाच्या अनुषंगाने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची मंगळवारी मंत्रालयात बैठक पार पडली. या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली असून, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी सातारा गॅझेटियरबाबत बैठकीत आग्रही भूमिका घेतली. सातारा गॅझेटियरबाबत पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्याकडून अहवाल मागविण्यात आला आहे. मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याच्या द़ृष्टीनेही या बैठकीत ऊहापोह झाला.
ना. राधाकृष्ण विखे - पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मंगळवारी मंत्रालयात पार पडली. यावेळी मराठा आरक्षण आंदोलनातील आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याच्या अनुषंगाने सकारात्मक चर्चा झाली. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले आणि मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी यासाठी आग्रही भूमिका मांडली. बैठकीत ना. चंद्रकांत पाटील, ना. गिरीश महाजन, ना. दादा भुसे, ना. माणिकराव कोकाटे, ना. आशिष शेलार उपस्थित होते. दूरद़ृश्य प्रणालीद्वारे साताराचे जिल्हाधिकारी संतोष पाटील उपस्थित होते.
या बैठकीमध्ये मराठा समाजाच्या उन्नतीसाठी राबवण्यात येणार्या योजनांचा आढावा घेण्यात आला. शासन निर्णयानुसार पात्र लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र (दाखले) देण्याच्या प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात येणार आहे. तसेच मराठा आरक्षणासंदर्भात सातारा गॅझेट लागू करण्याबाबतही सविस्तर चर्चा करण्यात आली. मंत्रालयातील बैठकीत सहभागी ना. राधाकृष्ण विखे-पाटील , ना. शिवेंद्रराजे भोसले, ना. मकरंद पाटील, गिरीश महाजन, चंद्रकांत पाटील आदी.