सातारा : वन विभागाने डीपीडीसीमधून मागील 4 ते 5 वर्षांत गॅबियन बंधारा, चेक डॅम, माती बंधारा बांधणे अशा मृद आणि जल संधारणाच्या कामांसाठी जवळपास 35 कोटींचा निधी घेतला आहे. परंतु, निकृष्ट कामे करुन तसेच काही ठिकाणी कामे न करता हा निधी हडपल्याची बाब माहिती अधिकारात उघडकीस आली आहे. नियमबाह्य कामे करुन अशिक्षित ठेकेदारांच्या माध्यमातून 50 टक्क्यांपर्यंत टक्केवारी घेऊन सामूहिकपणे निधी हडपल्याचा आरोप सामाजिक, माहिती अधिकार आणि पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. या कामांचे ऑडीट करण्याचे आदेश प्रमुख मुख्य वनसंरक्षक नागपूर आणि सातारा जिल्हाधिकार्यांनी द्यावे, अशी मागणीही मोरे यांनी केली.
याबाबत माहिती देताना सुशांत मोरे म्हणाले, वन विभागाने कोणत्याही प्रकारची खुली निविदा न राबवता ओळखीच्या ठेकेदारांकडून व मजूर सोसायट्यांकडून मृद व जल संधारणाची निकृष्ट दर्जाची कामे करुन घेतली आहेत. डीपीडीसीच्या पैशातून झालेली कामे इस्टिमेंटनुसार जागेवर पूर्ण करण्यात आलेली नाहीत. जी कामे केली आहेत, ती निकृष्ट दर्जाची केली आहेत तर काही ठिकाणी कामेच न करता बिले काढून कर्नाटक राज्यातील अशिक्षित ठेकेदारांच्या माध्यमातून 50 टक्क्यांपर्यंत टक्केवारी घेऊन डीपीडीसीचा एवढा मोठा निधी सामूहिकपणे हडपला आहे.
कर्नाटकातील बोगस ठेकेदारांच्या लायसन्सची पडताळणी न करता केवळ टक्केवारी घेऊन कामांचे वाटप करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे वन विभागाने लावलेली रोपे जिवंत नसताना कोट्यवधी खर्च करुन शासनाची आर्थिक फसवणूक करणार्या अधिकार्यांवर कारवाई करण्यात यावी. 2018 ते 2022 दरम्यान लावण्यात आलेल्या रोपांपैकी 70 टक्क्यांपेक्षा कमी रोपे जिवंत असल्याची बाब माहिती अधिकारात उघडकीस आली आहे. आरएफओ, एसीएफ व डीसीएफ यांनी शासन नियमाकडे दुर्लक्ष केले असून झाडांच्या देखभालीसाठी कोट्यवधींचा बोगस खर्च दाखवला आहे.
त्यामुळे मागील 5 वर्षात सातारा वन विभागाने लावलेल्या रोपांच्या देखभालीसाठी झालेल्या खर्चाची चौकशी व्हावी. उपवनसंरक्षक आदिती भारद्वाज यांच्याकडून मनमानी कारभार केला जात आहे. तर येथील सहाय्यक वनसंरक्षक महेश झांजुर्णे हे 7 वर्षांपासून एकाच जिल्ह्यात काम करत आहेत, असा आरोपही मोरे यांनी केला. दरम्यान दि. 22 जानेवारीपर्यंत याप्रकरणी चौकशी करून दोषी अधिकार्यांवर कारवाई न केल्यास आमरण उपोषण करणार असल्याचा इशारा मोरे यांनी दिला आहे.