सातारा : समाजातील अत्यंत गरीब, निराधार, वृद्ध आणि विधवा महिलांना आर्थिक आधार देण्यासाठी शासनोन सुरू केलेल्या संजय गांधी निराधार आणि श्रावणबाळ यांसारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनांमध्ये बोगस लाभार्थ्यांचा सुळसुळाट झाला आहे. वार्षिक उत्पन्न २१ हजाराहून कितीतरी पटीने जास्त असताना गोरगरीबांच्या पैशावर सधन लाभार्थ्यांनी डल्ला मारला आहे. इतर वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमध्येही अशीच बजबजपुरी माजल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. महसूल विभागाने लाभार्थ्यांची उच्चस्तरीय चौकशी करुन बोगसबाजीचा पर्दाफाश करावा, अशी मागणी होत आहे.
राज्य शासनाकडून संजय गांधी निराधार अनुदान योजना राबवण्यात येत असून या योजनेंतर्गत १८ ते ६५ वयोगटातील निराधार व्यक्ती, अनाथ मुले, दिव्यांग, क्षयरोग किंवा कर्करोगासारखे दुर्धर आजार असलेले रूग्ण, निराधार विधवा, परित्यक्त्या (घटस्फोटित किंवा पतीने सोडून दिलेल्या महिला), देवदासी, अत्याचारित महिला, तृतीयपंथी यापैकी पात्र लाभार्थ्याला महिन्याला १ हजार ५०० रूपये मिळतात. श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेेंतर्गत ६५ वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांना या योजनेचा लाभ दिला जातो. दारिद्रयरेषेखालील कुटुंब व त्यांचे २१ हजारापेक्षा कमी उत्पन्न आवश्यक आहे.
मात्र या योजनांचा लाभ सधन कुटुंबे घेत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. केंद्र व राज्य सरकारकडून इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजना, राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना याही विशेष करून दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबांसाठी आहे. मात्र या योजनांचा लाभमिळवण्यासाठी २१ हजारांपेक्षा कमी उत्पन्नाचा दाखल आवश्यक असतो. प्रत्यक्षात मोठी शेती, पक्की घरे, चांगले उत्पन्न असणारे लोक गावपातळीवर तलाठी आणि ग्रामपंचायतीतील काही पदाधिकार्‍यांशी साटेलोटे करून कमी उत्पन्नाचे दाखले मिळवतात. 'मतपेढी' जपण्यासाठी स्थानिक नेतेही अशा अपात्र लोेकांच्या अर्जांची शिफारस करतात. दुसरीकडे महसूल विभागातील अधिकार्‍यांवर वरिष्ठांकडून टार्गेट पूर्ण करण्याचा दबाव असतो. कागदपत्रांची प्रत्यक्ष खातरजमा न करताच निव्वळ उद्दिष्टपूर्तीसाठी आकडेवारी भरून सरसकट अर्ज मंजूर केले जातात.
तालुका स्तरावर संजय गांधी योजना निवड समितीमध्ये राजकीय नियुक्त्या असल्याने पात्रतेपेक्षा राजकीय हितसंबंधांना अधिक महत्त्व दिले जाते. समितीकडून अर्जांची योग्य पद्धतीने छाननी न करता केवळ शिफारशींवर लाभार्थ्यावर शिक्कामोर्तब केले जाते. राजकीय दबाव असल्याने सरकारी यंत्रणांचाही नाईलाज असतो. याचा थेट फटका खर्‍या निराधारांना बसत आहे. निधी अपुरा पडणे किंवा कागदपत्रांच्या जाचक अटींमुळे खरा गरीब लाभार्थी तहसील कार्यालयाचे उंबरे झिजवत राहतो, तर सधन व्यक्ती घरबसल्या सरकारी पेन्शन लाटत आहेत.
केवळ मतदारांना खुश करण्यासाठी आणि राजकीय लाभ मिळवण्यासाठी नियोजनाशिवाय या योजन राबवल्या जात असल्याचे स्पष्ट होत आहे. बोगस लाभार्थ्यांवर कोट्यवधी रूपयांचा निी खर्च होत असल्याने रस्ते, पाणी, आरोग्य आणि शिक्षण यांसारख्या मुलभूत विकाकसमांसाठी निधीची कमतरता भासत आहे. शासनाच्या तिजोरीवर पडणारा हा अनावश्यक बोजा राज्याच्या विकासातील अडथळा ठरत आहे. राज्य व केंद्र सरकारकडून राबवण्यात येणार्‍या वैयक्तिक लाभाच्या सर्व योजनांतील लाभार्थ्यांची उच्चस्तरीय चौकशी होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांनी समिती गठित करून बागस लाभार्थ्यांची नावे तात्काळ वगळावीत आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.