सातारा : महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाने दि. 1 जुलै 2025 पासून सोलर प्रकल्पांच्या ग्रीड बँकिंग नियमात पूर्वलक्षी प्रभावाने बदल केल्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक उद्योग अडचणीत आले आहेत. यात सातारा, कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर जिल्ह्यातील 40 हून अधिक बड्या उद्योजकांनी सौरऊर्जा प्रकल्पात केलेली सुमारे 800 कोटीहून अधिक रुपयांची गुंतवणूक धोक्यात आली आहे. विद्युत नियामक आयोगाच्या या निर्णयाविरोधात उद्योजकांनी नवी दिल्ली येथील विद्युत एप्टेल न्यायाधिकरणकडे धाव घेतली आहे.
एमईआरसीच्या जुन्या नियमांनुसार या उद्योजकांनी 150 मेगावॅटहून अधिक क्षमतेचे प्रकल्प उभारले होते; मात्र नव्या निर्णयानुसार 1 जुलै 2025 पासून ग्रीडवरील बँकिंग (अतिरिक्त वीज साठवून नंतर वापरण्याची सोय) बंद करण्यात आली आहे. आयोगाने अतिरिक्त विजेसाठी स्वतःची बॅटरी स्टोअरेज व्यवस्था उभारण्यास सांगितले आहे; मात्र त्याचा अवाढव्य खर्च प्रकल्पाची व्यवहार्यता संपवणारा आहे.
अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण असले, तरी सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या अनुदानासाठी एक ते दीड वर्षांहून अधिक प्रतीक्षा करावी लागत आहे. तसेच, सौर ऊर्जा प्रकल्पाच्या धोरणात सातत्याने बदल होत असल्याने सौर ऊर्जा उद्योजकांपुढील अडचणी वाढत आहेत. सौर ऊर्जेद्वारे वीजनिर्मितीच्या मोठ्या प्रकल्पांना अनेक सवलती देतानाच त्याच्या कार्यपद्धतीत कोणताही बदल केला जात नाही; पण लहान-लहान ग्राहकांकडून बसवण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांबाबतच्या धोरणात सातत्य दिसून येत नाही. घरगुती स्तरावर एक ते तीन किलो वॉटपर्यंतच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांना नागरिकांकडून पसंती दिली जाते. यासाठी केंद्र सरकारतर्फे साधारणत: 30 टक्के अनुदान दिले जाते. मात्र, हे अनुदान मिळण्यासाठी सध्या किमान एक ते दीड वर्षांचा कालावधी लागतो.
अनुदानाप्रमाणेच महावितरणच्या माध्यमातून नेट मीटरिंगसाठी ग्राहकांना अनेक महिने प्रतीक्षा करावी लागते. यामुळे, इच्छा असूनही अनेक ग्राहक या प्रकल्पांपासून दूर जात असून, त्याचा परिणाम सौर ऊर्जा उद्योजकांवर होत आहे. सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या नियंत्रण आणि अनुदान वितरणासाठी महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरणाला (महाऊर्जा) नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते.
नवीन आणि अक्षय ऊर्जा मंत्रालयाने सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी नुकतेच नवे निकष जाहीर केले असून त्या अंतर्गत छोट्या प्रकल्पांच्या परवानगीचे सर्वाधिकार महावितरणकडे देण्यात आले आहेत. त्यामुळे नेट मीटरिंगऐवजी आता ग्रॉस मीटरिंग व्यवस्था लागू होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या धोरणात सातत्याने होणाऱ्या बदलांमुळे सौर उद्योजकांपुढील अडचणी वाढत असून, अनेक नवउद्योजक या व्यवसायातून बाहेर पडण्याच्या विचारात आहेत.