ढेबेवाडी : वांग - मराठवाडी धरणामुळे सर्वस्वाचा त्याग करण्याची वेळ वयोवृद्ध धरणग्रस्त महिला सुभद्रा सहदेव शिंदे-मराठे यांच्यावर आली आहे. मागील सात वर्षे त्यांना न्याय मिळावा यासाठी संघर्ष सुरू होता आणि अखेर या संघर्षानंतर शासनाची देय रक्कम त्यांना मिळाली आहे.
सुमारे 80 वर्षाच्या मराठवाडी गावातील सुभद्रा शिंदे - मराठे यांच्याबाबत काही नातेवाईकांनी तक्रार केली होती. या तक्रारीमुळे 7 वर्षे त्यांच्या हक्काची रक्कम अडकवून ठेवण्यात आली होती. वांग-मराठवाडी धरणग्रस्तांना जमिनीऐवजी रोख रक्कम देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला होता. मात्र, शिंदे यांना मिळणारी रक्कम नातेवाईकांनी थांबवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला. या अन्याया विरोधात जनजागर प्रतिष्ठानचे राज्य समन्वयक देवराज देशमुख व जिल्हा समन्वयक जितेंद्र पाटील यांनी आवाज उठवला.
संघटनेचे अॅड. भरत पानस्कर आणि अॅड. निलेश यादव यांनी न्यायालयीन लढ्यात महत्त्वाची बाजू मांडली. सुभद्रा शिंदे यांनी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली धरणाच्या भिंतीवर उपोषणही केले होते. वारंवार आंदोलन, उपोषण करून संघर्ष केल्यानंतर आता न्याय मिळाला आहे. अप्पर जिल्हाधिकारी मल्लिकार्जुन माने, उपजिल्हाधिकारी मनोहर गव्हाड, तत्कालीन अप्पर जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे, तहसीलदार अनंत गुरव यांनी या प्रकरणात विशेष लक्ष घातले. प्रांताधिकारी सोपान टोंपे यांनी शेवटी देय रक्कम वाटपाचा निकाल दिला. संघर्षानंतर सुभद्रा शिंदे यांच्या हाती न्याय मिळाल्याने धरणग्रस्तांच्या आंदोलनास बळ मिळाले आहे.
इच्छा मरणाची मागितली होती परवानगी...
सतत संघर्ष करूनही शासनाकडून न्याय मिळत नसल्याने सुभद्रा शिंदे - मराठे हतबल झाल्या होत्या. अगोदरच सर्वस्व गमावल्यानंतर शासनाकडून हक्काची रक्कम सुद्धा मिळत नव्हती. त्यामुळेच एकवेळ इच्छामरणास परवानगी द्यावी, अशी मागणीही सुभद्रा शिंदे - मराठे यांनी केली होती.