सातारा : पावसाने ओढ दिल्याने शेती संकटात सापडली असून, पिके उन्हाने जळू लागल्याने शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला जात आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांची कर्जवसुली थांबवण्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली असतानाही, ग्रामीण भागातील काही फायनान्स कंपन्यांकडून कर्जाच्या हप्त्यांसाठी तगादा लावला जात असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. त्यामुळे आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या बळीराजाच्या चिंतेत भर पडली आहे.
पावसाने दडी मारल्याने ग्रामीण भागातील शेतीचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. पेरणीपासून मशागतीपर्यंत केलेला खर्च वाया जाण्याची भीती निर्माण झाली असून, अपेक्षित उत्पन्न मिळण्याची शक्यताही कमी झाली आहे. शेतीबरोबरच घरगुती गरजा भागवण्यासाठी अनेक शेतकरी आणि ग्रामीण कुटुंबे फायनान्स कंपन्यांकडून कर्ज घेतात. मात्र, नैसर्गिक संकटामुळे उत्पन्नाचे साधन अडचणीत आले असतानाही कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी दबाव टाकला जात असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सरकारी बँकांकडून कर्ज घेताना आवश्यक कागदपत्रांची प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याने अनेक शेतकरी कमी कागदपत्रांत कर्ज उपलब्ध करून देणाऱ्या फायनान्स कंपन्यांकडे वळतात. कर्ज घेताना विविध नियम आणि अटी असलेल्या कागदपत्रांवर सह्या घेतल्या जातात. त्यामुळे कर्जफेडीची जबाबदारी शेतकऱ्यांवर कायम राहते. मात्र, दुष्काळी परिस्थितीत आर्थिक उत्पन्न घटल्याने हप्ते भरणे कठीण झाले आहे.
दरम्यान, शासनाने कर्जवसुली थांबवण्याची घोषणा केल्यानंतरही तिची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत आहे की नाही, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. काही फायनान्स कंपन्यांकडून वसुली सुरूच असल्याच्या तक्रारींची संबंधित यंत्रणांनी दखल घेण्याची गरज आहे. शासनाने केवळ घोषणा न करता परिस्थितीचा आढावा घ्यावा, संबंधित कंपन्यांच्या वसुली पद्धतीवर लक्ष ठेवावे आणि संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा ग्रामीण भागातून व्यक्त होत आहे.
कर्जाचे हप्ते भरायचे कसे?
पावसाअभावी पिकांचे नुकसान होत असताना शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा येण्याचे मार्ग बंद झाले आहेत. अशा परिस्थितीत कर्जवसुलीचा तगादा शेतकरी कुटुंबांसाठी अधिकच त्रासदायक ठरत आहे. शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जवसुली स्थगितीबाबत स्पष्ट आदेश आणि प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे.